अमेरिकेने H-1B व्हिसा अर्जावर **$१,००,०००** चे नवीन शुल्क आकारल्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांच्या धोरणात मोठा बदल झाला आहे. TCS, Infosys आणि HCL सारख्या कंपन्या आता स्थानिक अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर आणि ऑफशोअर मॉडेलवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
अमेरिकेने व्हिसा अर्जावर $१,००,००० चे जाचक शुल्क लागू केल्याचा थेट फटका भारतीय आयटी क्षेत्राला बसला आहे. यामुळे आयटी कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २०२७ साठी व्हिसा अर्जांमध्ये ९२% कपात केली आहे. हे पाऊल जुन्या 'व्हॉल्यूम-आधारित' बिझनेस मॉडेलचा शेवट मानले जात आहे, जिथे मोठ्या संख्येने भारतीय अभियंत्यांना अमेरिकेत पाठवून कामे केली जात होती.
स्थानिक भरती आणि ऑफशोअर मॉडेलकडे कल
आता ही फी टाळण्यासाठी कंपन्या अमेरिकेतच स्थानिक कर्मचाऱ्यांची भरती करत आहेत. मात्र, यामुळे खर्चात मोठी वाढ होण्याची भीती आहे, कारण अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे भारतातील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत खूप जास्त असते. याचा परिणाम कंपनीच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margins) होणार का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी कंपन्या आता 'ऑफशोअर डिलिव्हरी' (Offshore Delivery) क्षमता वाढवत आहेत. यात भारतासह कॅनडा आणि लॅटिन अमेरिकेतील 'ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स'चा (GCC) वापर करून कामे हाताळली जातील, जेणेकरून व्हिसाच्या खर्चामुळे नफ्यावर होणारा परिणाम मर्यादित ठेवता येईल.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये (Quarterly Results) कंपन्यांचा 'एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंसेस' (Employee Benefit Expenses) कशा प्रकारे बदलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, स्थानिक भरतीची रणनीती यशस्वी ठरतेय का आणि कंपन्या हा वाढीव खर्च ग्राहकांकडून वसूल करू शकतात का, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.