भारतीय आयटी कंपन्या आता नवीन भरती करण्यापेक्षा 'AI गव्हर्नन्स' आणि 'कॉम्प्लायन्स' कंपन्यांच्या अधिग्रहणावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. एआयच्या वाढत्या प्रभावामुळे पारंपारिक बिझनेस मॉडेलमध्ये बदल करून नफा टिकवून ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
भारतीय आयटी क्षेत्राचा पाया हा मोठ्या प्रमाणावर सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सच्या भरतीवर आधारित होता, पण आता हा काळ वेगाने बदलत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मुळे कोडिंगची कामे सोपी झाली असून, Tata Consultancy Services (TCS), Infosys आणि HCLTech सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव निर्माण झाला आहे. म्हणूनच आता या कंपन्या केवळ क्षमता वाढवण्याऐवजी 'AI गव्हर्नन्स', 'ऑडिट' आणि 'कॉम्प्लायन्स'मध्ये तज्ज्ञ असलेल्या कंपन्यांना खरेदी करत आहेत.
व्यवसायाचे बदललेले स्वरूप
जुन्या काळात आयटी कंपन्या क्लायंटकडून तासांच्या कामावर आधारित शुल्क आकारत होत्या. मात्र, आता क्लायंट 'आउटकम-बेस्ड' (Outcome-based) किंमतीची मागणी करत आहेत. म्हणजेच, कामाच्या तासांपेक्षा निकालांना महत्त्व दिले जात आहे. या स्थितीत स्वतःला टिकवून ठेवण्यासाठी कंपन्यांना अशा क्षेत्रांत शिरावे लागत आहे जिथे AI स्वतःहून काम करू शकत नाही, जसे की AI-जनरेटेड कोडची सुरक्षितता तपासणे आणि EU AI Act किंवा भारताच्या DPDP Act सारख्या नियमांचे पालन करणे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
आता आयटी जायंट्स अशा कंपन्यांकडे वळत आहेत ज्या 'मॉडल रिस्क व्हॅलिडेशन' देतात. Persistent Systems आणि Coforge सारख्या कंपन्यांनी हे दाखवून दिले आहे की, विशिष्ट हाय-एंड क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करून बाजारातील वाटा कसा वाढवता येतो.
आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल
येणाऱ्या काळात OpenAI आणि Anthropic सारख्या एआय लॅब्स भविष्यात आयटी कंपन्यांसाठी स्पर्धक बनू शकतात. हे टाळण्यासाठीच भारतीय आयटी कंपन्या आता स्वतःची 'प्रोप्रायटरी व्हेरिफिकेशन लेयर्स' आणि डेटासेट्स विकसित करत आहेत. FY27 मध्ये आयटी क्षेत्रात पुन्हा मोठी वाढ (Recovery) अपेक्षित आहे, कारण तेव्हा उद्योगांचा खर्च प्रयोगांकडून पूर्ण-प्रमाणित एआय अंमलबजावणीकडे वळेल. आता या कंपन्यांचे यश त्यांच्या नवीन अधिग्रहणांच्या एकत्रीकरणावर आणि ते किती प्रभावीपणे एआय सुरक्षिततेचे भागीदार बनतात यावर अवलंबून असेल.