अमेरिकेतील मिडटर्म निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या विजयानंतर भारतीय IT कंपन्यांसमोर संकट उभे राहिले आहे. TCS आणि Infosys सारख्या मोठ्या कंपन्या आता ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू असलेल्या PERM व्हिसा निलंबनामुळे अडचणीत सापडल्या आहेत.
नियम कडक, वाढणार खर्च
नोव्हेंबर २०२६ मधील निवडणुकीनंतर अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता आल्याने भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी नियम अधिक कडक झाले आहेत. विशेषतः ऑक्टोबर २०२६ पासून 'PERM' लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्थगित करण्यात आला आहे. यामुळे TCS, Infosys, Wipro, HCLTech, Cognizant आणि Capgemini यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. हा प्रोग्राम ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असल्याने, कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवणे आणि नवीन भरती करणे कंपन्यांसाठी आता खर्चिक ठरणार आहे.
AI वरही सरकारची नजर
केवळ व्हिसाच नाही, तर आता अमेरिकन काँग्रेसकडून 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) वर कडक देखरेख ठेवण्याची शक्यता आहे. डेटा प्रायव्हसी आणि सुरक्षा नियमावली अधिक कठोर झाल्यास कंपन्यांना कायदेशीर बाबींवर जास्त खर्च करावा लागेल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होऊ शकतो.
कंपन्यांची रणनीती काय?
या संकटावर मात करण्यासाठी भारतीय आयटी कंपन्यांनी आधीच H-1B व्हिसावरील अवलंबित्व कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या व्हिसाची नवीन नोंदणी सात वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आली आहे. यामुळे आता कंपन्या अमेरिकेत स्थानिक कर्मचाऱ्यांची भरती (Local Hiring) करण्यावर भर देत आहेत, तर काम सुरळीत ठेवण्यासाठी भारत, लॅटिन अमेरिका आणि पूर्व युरोपातील ऑफिस सेंटर्स अधिक मजबूत करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे की, या कंपन्या वाढता खर्च कसा नियंत्रित करतात आणि प्रकल्पांच्या गतीवर याचा किती परिणाम होतो.