TCS आणि Infosys सह भारतातील बड्या IT कंपन्यांना अमेरिकेच्या PERM लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राममधून निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, स्थानिक पातळीवर कर्मचाऱ्यांची भरती वाढवल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर याचा कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही.
अमेरिकेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ लेबर'ने (US Department of Labor) TCS, Infosys, Wipro, HCLTech, Cognizant आणि Capgemini यांसारख्या आघाडीच्या ८ IT कंपन्यांना 'परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन' (PERM) प्रोग्राममधून निलंबित केले आहे. हा प्रोग्राम अमेरिकेत ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी एक आवश्यक पायरी मानली जाते. या वृत्तानंतर गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण असले तरी, बाजार स्थिर आहे. या कंपन्यांनी स्टॉक एक्स्चेंजला माहिती दिली आहे की, त्यांच्या कामकाजावर किंवा आर्थिक निकालांवर याचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.
व्हिसावर अवलंबून राहणे कमी केले
या निलंबनाचा फारसा परिणाम का होत नाही, याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय कंपन्यांनी काही वर्षांपासून आपली रणनीती बदलली आहे. आता या कंपन्या पारंपरिक व्हिसा-आधारित मॉडेलपेक्षा अमेरिकेतच स्थानिक कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यावर अधिक भर देत आहेत. आकडेवारीनुसार, १३ प्रमुख IT कंपन्यांचे PERM सर्टिफिकेशन FY26 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत 607 वर आले आहे, जे मागील आर्थिक वर्षात 1,670 होते. उदाहरणार्थ, TCS ने चालू आर्थिक वर्षाच्या नऊ महिन्यांत केवळ 2 PERM सर्टिफिकेशन्स नोंदवली आहेत, जी FY25 मध्ये 505 होती.
भविष्यातील आव्हाने
सध्या हे निलंबन विद्यमान H-1B व्हिसावर परिणाम करत नसले तरी, भविष्यात तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी कंपन्यांना अधिक खर्च करावा लागू शकतो. जर कंपन्यांना विदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकन नागरिकत्वाचा मार्ग देता आला नाही, तर त्यांना स्थानिक पातळीवर अधिक पगार देऊन कर्मचारी नेमावे लागतील. याचा परिणाम कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) होऊ शकतो का, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल. सध्या Nifty IT इंडेक्सने या बातमीवर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे, मात्र पुढील तिमाहीच्या निकालांमध्ये मॅनेजमेंटची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.