भारतातील २,१०० पेक्षा जास्त Global Capability Centres (GCCs) समोर आता AI टूल्स वापरताना डेटा प्रायव्हसी नियमांमुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. DPDPA कायद्यानुसार **₹२५० कोटींपर्यंत** दंड आकारला जाऊ शकतो, ज्यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
भारतातील Global Capability Centres (GCCs) हे मल्टीनॅशनल कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे इनोव्हेशन हब बनले आहेत. भारतात आज २,१०० पेक्षा जास्त सेंटर्स आहेत, ज्यामध्ये सुमारे २३.६ लाख कर्मचारी काम करत आहेत आणि त्यांचे एकूण उत्पन्न $९८.४ अब्ज (FY26) इतके आहे. आता हे सेंटर्स केवळ सपोर्टचे काम न करता हाय-एंड इंजिनीअरिंगवर भर देत आहेत. मात्र, प्रगत AI टूल्स वापरताना त्यांना Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) च्या कडक नियमांमुळे मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.\n\n### मुख्य समस्या काय आहे?\n\nबहुतेक जागतिक कंपन्यांची AI टूल्स ही सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंगवर आधारित असतात. मात्र, DPDPA कायद्यानुसार डेटा लोकलायझेशन आणि प्रोसेसिंग पाथवर कडक नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. जर एखादे ग्लोबल AI टूल चुकून संवेदनशील डेटा परदेशातील सर्व्हरवर पाठवत असेल, तर ते नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते. या एका चुकीमुळे कंपन्यांना ₹२५० कोटींपर्यंत मोठा दंड बसू शकतो.\n\n### 'कम्प्लायन्स स्क्वीझ' आणि वाढता खर्च\n\nआता कंपन्यांना केवळ ग्लोबल ऑडिटवर अवलंबून राहून चालणार नाही, तर प्रत्येक डेटा फ्लोचे मॅपिंग करणे अनिवार्य झाले आहे. यामुळे ऑपरेशन्सचा खर्च वाढला असून, ७०% GCCs सध्या AI अडॉप्टशनच्या पायलट स्टेजवरच अडकले आहेत. कंपन्यांना आता नवीन AI गव्हर्नन्स तज्ज्ञांची नेमणूक करावी लागत आहे, ज्यामुळे प्रक्रियेचा वेग मंदावला आहे.\n\nमल्टीनॅशनल कंपन्यांसाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक आहे कारण त्यांना आता ग्लोबल स्केलऐवजी स्थानिक स्तरावर कस्टमाइज्ड सुरक्षा उपाय करावे लागत आहेत. भविष्यात ही केंद्रे पायलट प्रोग्राम्समधून पूर्णपणे कम्प्लायंट सोल्यूशन्सकडे किती वेगाने वळतात, यावरच त्यांचा पुढील विस्तार अवलंबून असेल.