भारतीय कंपन्या सायबर सुरक्षेसाठी आता 'रिअ‍ॅक्टिव्ह' धोरण अवलंबत आहेत, म्हणजे हॅकिंग किंवा डेटा चोरी झाल्यानंतरच खर्च करत आहेत. यामुळे नवीन Digital Personal Data Protection (DPDP) कायद्यांतर्गत **₹250 कोटींपर्यंतचा** मोठा दंड बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
भारतातील अनेक कंपन्या सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत अजूनही सावधगिरी बाळगण्यापेक्षा घटना घडल्यानंतर उपाययोजना करण्याला (Reactive Approach) अधिक पसंती देत आहेत. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, 64% कंपन्या सायबर हल्ल्यानंतरच सुरक्षेवर खर्च करतात, तर केवळ 29% कंपन्या नियमांचे पालन करण्याला प्राधान्य देतात.\n\n### आर्थिक फटका आणि DPDP कायदा\n\nही वृत्ती कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर थेट परिणाम करणारी आहे. डेटा ब्रीच झाल्यानंतर तातडीने केलेल्या उपाययोजनांचा खर्च खूप मोठा असतो, ज्यामध्ये फॉरेन्सिक तपास आणि व्यवसायाचे होणारे नुकसान समाविष्ट असते. आगामी 13 मे 2027 पासून लागू होणाऱ्या Digital Personal Data Protection (DPDP) Act नुसार, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना प्रत्येक घटनेमागे ₹250 कोटींपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. हा आर्थिक फटका मध्यम आकाराच्या कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम करू शकतो.\n\n### बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रावर दबाव\n\nआर्थिक सेवा क्षेत्रासाठी ही समस्या अधिक गंभीर आहे. Reserve Bank of India (RBI) आणि SEBI कडून आता सायबर रेझिलियन्स, API सुरक्षा आणि AI संबंधित जोखमींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. ज्या संस्थांकडे भक्कम सुरक्षा यंत्रणा नाही, त्यांच्यावर नियामक कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो.\n\n### इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील त्रुटी\n\nकंपन्यांच्या अंतर्गत आत्मविश्वासाच्या दाव्यांमागे मोठे वास्तव लपलेले आहे. तब्बल 57% कंपन्या अजूनही जुन्या आणि अधूनमधून घेतल्या जाणाऱ्या बॅकअपवर (Periodic Backup) अवलंबून आहेत. यामुळे डेटा रिकव्हरीमध्ये मोठे 'वल्नरेबिलिटी विंडो' (Vulnerability Windows) तयार होतात, ज्यामुळे सायबर हल्ल्याच्या वेळी डेटा कायमचा नष्ट होण्याची भीती असते.\n\nगुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या सायबर गव्हर्नन्सकडे, ऑटोमेटेड सिक्युरिटी प्लॅटफॉर्मच्या वापराकडे आणि नियामक ऑडिटमधील अहवालांकडे लक्ष देणे आता अनिवार्य झाले आहे, कारण सायबर सुरक्षिततेतील त्रुटी थेट कंपनीच्या दीर्घकालीन आरोग्यावर आणि नफ्यावर परिणाम करत आहेत.