भारतातील सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स सध्या एका मोठ्या आव्हानाचा सामना करत आहेत. ग्लोबल टेक कंपन्यांकडून इंजिनियर्सना दिल्या जाणाऱ्या भरमसाठ सॅलरीमुळे स्टार्टअप्ससाठी टॅलेंट मिळवणे कठीण झाले आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकारी 'Semicon 2.0' मिशन मदतीला धावून आले आहे.
'गोल्डन हँडकफ' आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि चिप डिझाइन क्षेत्रात सध्या भारतामध्ये चढाओढ लागली आहे. ग्लोबल टेक कंपन्या आणि कॅपेबिलिटी सेंटर्सकडून दिल्या जाणाऱ्या पगाराचे पॅकेजेस स्टार्टअप्सना देणे शक्य होत नाहीये. यालाच तज्ज्ञ 'गोल्डन हँडकफ' (Golden Handcuff) असा परिणाम म्हणत आहेत, जिथे टॅलेंटेड इंजिनियर्स स्टार्टअप्सच्या रिस्कपेक्षा मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची सुरक्षा निवडत आहेत.
गुंतवणुकीची नवी दिशा
या संकटामुळे गुंतवणूकदारांनीही आपल्या धोरणात बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. आता व्हेंचर कॅपिटल कंपन्या केवळ 'चिप डिझाइन'वर लक्ष केंद्रित न करता मोबिलिटी, एनर्जी ट्रान्झिशन आणि पॉवर मॅनेजमेंट क्षेत्रांकडे वळत आहेत, जेणेकरून रिस्क कमी करता येईल.
सरकारचे 'Semicon 2.0' मिशन
सरकारने या समस्येवर उपाय म्हणून ₹1.275 लाख कोटींच्या 'Semicon 2.0' मिशनची घोषणा केली आहे. या धोरणांतर्गत चिप डिझाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) डेव्हलपमेंट आणि पॅकेजिंगसाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. सरकारचा उद्देश स्टार्टअप्सवरील आर्थिक बोजा कमी करणे आणि त्यांना स्पर्धेत टिकवून ठेवणे हा आहे.
आता पुढील काही तिमाहीत सरकारी अनुदान स्टार्टअप्सपर्यंत किती वेगाने पोहोचते आणि भारतीय कंपन्या ग्लोबल टेक दिग्गजांच्या समोर आपला टॅलेंट पूल कसा टिकवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.