IndiaAI Mission ने आपले **45,000** चिप्सचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयश आल्यानंतर आता थेट सरकारी निविदांद्वारे (Direct Tenders) GPU खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढते जागतिक दर आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे सरकार आता खाजगी भागीदारांवरील अवलंबित्व कमी करणार आहे.
सरकारी खरेदीचा बदलता पवित्रा
देशाची कॉम्प्युटिंग क्षमता वाढवण्यासाठी ₹10,372 कोटींच्या बजेटसह सुरू करण्यात आलेल्या 'IndiaAI Mission' समोर आता मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. नियोजित 45,000 GPU च्या तुलनेत सध्या केवळ 30,000 ते 38,000 GPU ची उपलब्धता झाली आहे. हे अंतर भरून काढण्यासाठी आता सरकारने खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीऐवजी स्वतः थेट निविदा काढून हार्डवेअर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जागतिक बाजारातील महागाईचे संकट
२०२६ मध्ये प्रगत AI चिप्सच्या किमतीत 15% ते 23% वाढ झाल्याने खाजगी कंपन्यांचे कंबरडे मोडले आहे. या वाढत्या खर्चामुळे पुरवठादारांनी दिलेली आश्वासने पाळणे कठीण झाले आहे. आता सरकार थेट बाजारात उतरल्याने जागतिक टंचाईच्या काळातही देशाची 'सॉव्हरिन कॉम्प्युट' (Sovereign Compute) क्षमता सुरक्षित ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
हार्डवेअर धोरणात बदल
आता केवळ Nvidia सारख्या एकाच कंपनीवर अवलंबून न राहता, सरकारने 'हेटेरोजिनियस कॉम्प्युट' धोरण स्वीकारले आहे. यात विविध प्रकारच्या चिप्सचा वापर केला जाणार आहे. तसेच, RISC-V सारख्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाला आणि स्थानिक डिझाईन्सला प्रोत्साहन देऊन परदेशी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.
IT क्षेत्रावर होणार परिणाम
स्थानिक स्टार्टअप्स आणि संशोधकांसाठी कॉम्प्युट रेट्स ₹65 ते ₹100 प्रति तास च्या दरम्यान आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, जागतिक पुरवठा साखळीतील समस्या कायम राहिल्यास AI प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात सरकारी निविदांचे निकालच भारतीय AI क्षेत्राच्या गतीची दिशा ठरवतील.