केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी येत्या एका महिन्यात AI नियंत्रणाबाबत सल्लागार पत्र (Consultation Paper) जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे. डीपफेक आणि सायबर सुरक्षेच्या धोक्यांना रोखणे हा यामागील मुख्य उद्देश असून, कंपन्यांना आता AI सुरक्षेसाठी अधिक जबाबदार धरले जाणार आहे.
भारत सरकार लवकरच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) साठी एक अधिकृत सल्लागार पत्र जारी करणार आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली असून, हे पाऊल राष्ट्रीय नियामक फ्रेमवर्क तयार करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे ठरणार आहे. या दस्तऐवजाचा मुख्य भर AI सुरक्षा, विशेषतः डीपफेक आणि सायबर सुरक्षेतील त्रुटी दूर करण्यावर असेल.
'टेक्नो-लीगल' दृष्टिकोनाकडे वाटचाल
प्रस्तावित फ्रेमवर्कमध्ये 'टेक्नो-लीगल' (Techno-legal) पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. यात केवळ कायदेशीर तरतुदींवर अवलंबून न राहता, तंत्रज्ञान उद्योगांना वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार धरले जाईल. 'इंडिया एआय मिशन' (IndiaAI Mission) अंतर्गत ही मोहीम राबवली जात असून, सरकार आता विविध स्टेकहोल्डर्सकडून फीडबॅक घेणार आहे.
टेक कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
या नियमांमुळे टेक कंपन्यांवरील अनुपालन (Compliance) वाढण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांना भविष्यात AI मॉडेल्ससाठी कडक सुरक्षा मानके (Safety Guardrails) आणि तपासणी यंत्रणा बसवाव्या लागतील, ज्यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो. केवळ आयटी मंत्रालयानेच नव्हे, तर 'सेबी' (SEBI) देखील शेअर बाजारातील सुरक्षेसाठी स्वतंत्र AI मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहे, हे विशेष.
येणाऱ्या काळात सरकार नेमके कोणते नियम जाहीर करते आणि टेक कंपन्या त्याला कसा प्रतिसाद देतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.