अमेरिकेने H-1B व्हिसा शुल्क **$1,03,265** पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. भारत सरकारने याला राजनैतिक मुद्दा न मानता तो एक 'व्यापारी निर्णय' असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचा परिणाम मोठ्या भारतीय IT कंपन्यांवर होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेत H-1B व्हिसा शुल्क वाढवण्याचा निर्णय हा त्यांचा अंतर्गत व्यापारी धोरणाचा भाग आहे, त्यामुळे त्यात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. पूर्वी जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) अशा मुद्द्यांवर आवाज उठवणाऱ्या भारताने यंदा मात्र यापासून दूर राहणे पसंत केले आहे.
IT क्षेत्रासाठी आव्हान
अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने हा प्रस्ताव सध्या ३० दिवसांच्या सार्वजनिक प्रतिक्रियेसाठी ठेवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या एकूण H-1B अर्जांपैकी ७१% अर्ज भारतीयांचे होते. यामुळे Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro आणि Tech Mahindra यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आर्थिक आव्हान मानले जात आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
जरी हे शुल्क जास्त वाटत असले, तरी गेल्या दशकात भारतीय IT कंपन्यांनी स्वतःच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता या कंपन्या अमेरिकेत स्थानिक टॅलेंटची भरती करण्यावर आणि भारतात 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स' (GCCs) द्वारे कामे हाताळण्यावर अधिक भर देत आहेत. यामुळे या नवीन शुल्काचा थेट फटका पूर्वीच्या तुलनेत कमी बसेल असा अंदाज आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी या परिस्थितीचा थेट परिणाम ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margins) होऊ शकतो. जर कंपन्यांनी हा वाढीव खर्च क्लायंटवर टाकला नाही, तर नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. सध्या NASSCOM परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम झालेला नाही आणि त्यावर कायदेशीर आव्हानही दिले जाऊ शकते, त्यामुळे पुढील काही दिवस या घडामोडींवर गुंतवणूकदारांची नजर असणे गरजेचे आहे.