Centre for Digital Economy Policy Research (C-DEP) ने 'B-SCALE' हे नवीन फ्रेमवर्क आणले आहे. या निर्णयामुळे भारताची विदेशी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील अवलंबित्व कमी होणार असून, नवीन 'DOLT' मॉडेलद्वारे आता डेटावर भारताचे पूर्ण नियंत्रण असणार आहे.
Centre for Digital Economy Policy Research ने नुकतेच 'Bharat Sovereign Cloud Assurance Levels Evaluation' (B-SCALE) नावाचे धोरण सादर केले आहे. 'Defence Tech Day' निमित्त जाहीर करण्यात आलेल्या या धोरणाचा मुख्य उद्देश डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे. या धोरणामुळे आता महत्त्वाच्या डेटावर भारताचे तांत्रिक नियंत्रण राहण्यास मदत होईल.\n\n### काय आहे B-SCALE आणि DOLT मॉडेल?\n\nB-SCALE अंतर्गत क्लाउड मॅच्युरिटीचे चार स्तर (Levels) निश्चित करण्यात आले आहेत. लेव्हल 0 पासून लेव्हल 3 पर्यंत तांत्रिक क्षमता तपासली जाईल. या धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये पारंपारिक आर्थिक आकडेवारीऐवजी 'Data, Operational, Legal, and Technical' (DOLT) हे नवीन मॉडेल वापरले जाणार आहे. यामध्ये 65 तांत्रिक निकषांच्या आधारे क्लाउड सर्व्हिसची क्षमता मोजली जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकतेला वाव मिळेल.\n\n### गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?\n\nया धोरणामुळे Tata Communications आणि Reliance Jio सारख्या कंपन्यांच्या कॅपिटल एक्सपेंडिचर (CapEx) प्लॅनमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात. त्यांना त्यांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरला या नवीन मानकांनुसार अपग्रेड करावे लागेल. मात्र, ही प्रक्रिया खर्चिक असू शकते, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर होण्याची शक्यता आहे.\n\nभविष्यात सरकारी कंत्राटांसाठी हे नियम अनिवार्य झाल्यास, या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या संधी मिळतील. गुंतवणूकदारांनी आता या क्षेत्रातील कंपन्यांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड आणि सरकारी निर्णयांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.