भारताने सेमीकंडक्टर, टेलिकॉम आणि AI क्षेत्रातील परकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी **२५ वर्षांचा** धोरणात्मक रोडमॅप जाहीर केला आहे. आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेद्वारे सप्लाय चेन सुरक्षित करण्यावर आणि डीप-टेक मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर दिला आहे.
भारत सरकारने देशाच्या तांत्रिक स्वावलंबनासाठी एक बहुआयामी २५ वर्षांचा धोरणात्मक आराखडा तयार केला आहे. केंद्रीय आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 'ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरम'मध्ये या योजनेची घोषणा केली. जागतिक स्तरावरील सप्लाय चेनमध्ये होणारे बदल आणि राजकीय अस्थिरतेपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेला सुरक्षित ठेवणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
तीन टप्प्यांतील योजना
हा रोडमॅप तीन कालखंडांत विभागला आहे:
- ५ वर्षे: अल्पकालीन उद्दिष्टे.
- १५ वर्षे: मध्यमकालीन प्रगती.
- २५ वर्षे: दीर्घकालीन ध्येय.
यापूर्वी भारत केवळ असेंब्ली मॉडेलवर अवलंबून होता, पण आता हा दृष्टिकोन बदलून कच्चा माल, औद्योगिक वायू आणि रसायनांसह संपूर्ण सप्लाय चेन भारतात विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
सेमीकंडक्टर आणि टेलिकॉमवर लक्ष
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करणे हा या धोरणाचा मुख्य कणा आहे. मोबाइल मॅन्युफॅक्चरिंगच्या यशस्वी मॉडेलनंतर, आता भारत सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशनच्या दिशेने पावले टाकत आहे. देशांतर्गत ४जी आणि ५जी टेलिकॉम स्टॅकचे यश, ज्या अंतर्गत १ लाख टॉवर्सवर तंत्रज्ञान तैनात करण्यात आले, हेच या मोहिमेचे मुख्य प्रेरणास्थान आहे. याच धर्तीवर आता AI आणि डीप-टेक क्षेत्रात क्रांती घडवण्याचे नियोजन आहे.
आर्थिक स्थिरता आणि आव्हाने
या महत्त्वाकांक्षी योजनेला भक्कम आर्थिक आधार देण्यासाठी सरकारने वित्तीय शिस्त पाळली आहे. भारताने सार्वजनिक कर्ज आणि GDP चे गुणोत्तर ६१% वरून ५५% पर्यंत खाली आणले आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, सेमीकंडक्टरसारख्या क्षेत्रांत प्रचंड भांडवल आणि कुशल मनुष्यबळाची गरज असते, त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी (Execution) हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. येणाऱ्या काळात सरकारी धोरणांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आणि भारतीय कंपन्यांची जागतिक स्पर्धात्मकता यावरच या रोडमॅपचे यश अवलंबून असेल.