१ जानेवारी २०२७ पासून ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सना विक्रीच्या वेळी मागील ३० दिवसांतील सर्वात कमी किंमत (Lowest Price) ग्राहकांना दाखवणे बंधनकारक असेल. फसव्या डिस्काउंट्सना आळा घालण्यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
ग्राहकांची फसवणूक थांबणार
भारत सरकारने 'Consumer Protection (E-Commerce) (Amendment) Rules, 2026' जाहीर केले आहेत, जे १ जानेवारी २०२७ पासून प्रभावी होतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२५ मध्ये 'National Consumer Helpline' कडे आलेल्या एकूण १७.७ लाख तक्रारींपैकी तब्बल २९% तक्रारी या केवळ ई-कॉमर्स क्षेत्राशी संबंधित होत्या. ग्राहकांच्या हितासाठी सरकारने आता पारदर्शकतेवर भर दिला आहे.
डिस्काउंट आणि सर्चमध्ये बदल
आता कंपन्यांना डिस्काउंट जाहीर करताना त्या उत्पादनाची मागील ३० दिवसांतील सर्वात कमी किंमत (Prior Price) स्पष्टपणे नमूद करावी लागेल. सण-उत्सवांच्या काळात कृत्रिमरित्या किमती वाढवून मोठी सवलत दाखवण्याच्या प्रथेवर यामुळे मोठा आळा बसेल. यासोबतच, सर्च रिझल्ट्समध्ये हेराफेरी करणे किंवा प्रायोजित (Sponsored) लिस्टिंग स्पष्ट न करणे आता महागात पडणार आहे.
वाढता अनुपालन खर्च (Compliance Cost)
ई-कॉमर्स कंपन्यांना आता त्यांचे तक्रार निवारण यंत्रणा थेट 'National Consumer Helpline' शी जोडावी लागणार आहे. तसेच, २०२३ च्या 'Dark Pattern Guidelines' चे पालन करणे अनिवार्य असून कंपन्यांना दरवर्षी स्व-ऑडिट करून कंप्लायन्स सर्टिफिकेट सादर करावे लागेल. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, या बदलांमुळे कंपन्यांचा ऑपरेशनल खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे आगामी काळात ई-कॉमर्स मॉडेलच्या नफ्यावर (Profitability) काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.