भारत सरकारने डेटा सेंटर क्षेत्रातील अडथळे दूर करून तब्बल **$800 अब्ज** डॉलरची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. AI आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल असले, तरी वीजटंचाई आणि ओव्हरसप्लायसारख्या जोखमींकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
भारत आता जागतिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत, डेटा सेंटर क्षेत्रातील जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजुरी आणि वीज जोडणी यांसारखे अडथळे दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारी धोरणांचे बळ
सरकारने परदेशी क्लाउड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्ससाठी 2047 पर्यंत टॅक्स हॉलिडे जाहीर केला आहे. तसेच, 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill 2026' मुळे 'specified data centers' ची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे डेव्हलपर्सचा खर्च कमी होणार आहे. यामुळे Microsoft, Google, AWS यांसारख्या कंपन्यांसह Reliance आणि Tata Group सारख्या भारतीय दिग्गज कंपन्यांची गुंतवणूक वाढण्याची चिन्हे आहेत. देशाची क्षमता 2030 पर्यंत 1.5 GW वरून 6.5 GW पर्यंत नेण्याचे ध्येय आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
प्रचंड संधी असली तरी काही गंभीर आव्हानेही आहेत:
- पायाभूत सुविधांची टंचाई: डेटा सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज आणि पाण्याची गरज असते. सद्यस्थितीत अनेक ठिकाणी वीज ग्रीडवर ताण असून, पाणीटंचाई हे मोठे संकट ठरू शकते.
- ओव्हरसप्लायची भीती: एआयच्या वाढत्या मागणीच्या अपेक्षेने अनेक कंपन्या क्षमता वाढवत आहेत. जर मागणी अपेक्षेप्रमाणे न वाढल्यास, डेटा सेंटर्स रिकामे राहून कंपन्यांवर कर्जाचा मोठा बोजा वाढू शकतो.
- अंमलबजावणी: फक्त घोषणांवर न जाता, प्रकल्पांचे काम प्रत्यक्षात कधी सुरू होते आणि कंपन्यांचे 'डेट-टू-इक्विटी' रेशो कसा राहतो, याकडे गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष देणे आवश्यक आहे.