भारत सरकारने सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी आपला महत्त्वाकांक्षी 'Semicon 2.0' रोडमॅप जाहीर केला आहे. या अंतर्गत २०२८ पर्यंत स्वदेशी मोबाईल आणि २०३५ पर्यंत **३nm** प्रगत चिप्स निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
भारत सरकारने आपल्या सेमीकंडक्टर धोरणाचा पुढील टप्पा म्हणजे 'Semicon 2.0' ची घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता आपण २८nm तंत्रज्ञानाकडून प्रगत ३nm चिप्स निर्मितीकडे वाटचाल करणार आहोत. याचा मुख्य उद्देश ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील परकीय अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.
सप्लाय चेन आणि आत्मनिर्भरतेवर भर
सरकार आता केवळ फॅब्रिकेशनवरच नाही, तर चिप निर्मितीसाठी लागणारे हाय-प्युरीटी केमिकल्स आणि गॅस पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर देत आहे. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सचा ढोलेरा प्रकल्प हा या प्रवासातील एक मोठा टप्पा ठरणार आहे. ऑक्टोबर २०२८ पर्यंत संपूर्णपणे भारतात डिझाइन केलेले आणि उत्पादित केलेले मोबाईल फोन बाजारात आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
सेमीकंडक्टर निर्मिती हे अत्यंत भांडवलप्रधान क्षेत्र आहे. जागतिक स्तरावर तैवान, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेतील दिग्गज कंपन्यांशी स्पर्धा करताना भारताला मोठ्या गुंतवणुकीची आणि कुशल मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने:
- दीर्घकालीन अंमलबजावणी: प्रकल्पांची गती आणि त्यातील तांत्रिक आव्हाने यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- सपोर्टिंग इंडस्ट्री: केमिकल्स आणि गॅस पुरवठा साखळी वेळेत उभारली गेल्यास उत्पादनाचा खर्च आटोक्यात राहण्यास मदत होईल.
- सरकारी सवलती: डिझाइन कंपन्यांसाठी मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर योजनांवर बाजाराची नजर असेल.
या क्षेत्रातील प्रगती पाहता, आगामी काळात नवीन फॅसिलिटीजचे कमिशनिंग आणि सरकारी धोरणांमधील बदल हे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे दिशादर्शक ठरणार आहेत.