भारताने एआय (AI) क्षेत्रातील आपली पकड मजबूत करण्यासाठी २०२८ पर्यंत **३ गिगावॉट (GW)** डेटा सेंटर क्षमता उभारण्याचे नियोजन केले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी **$१२६ अब्ज** गुंतवणुकीची मोठी घोषणा झाली असून, सरकारी धोरणे आणि कर सवलतींचा याला मोठा आधार मिळणार आहे.
एआय क्रांती आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वाढत्या मागणीमुळे भारताने आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याचा वेग वाढवला आहे. २०२५ च्या अखेरीस देशाला १.७ गिगावॉट क्षमतेचा टप्पा गाठल्यानंतर, आता २०२८ पर्यंत ३ गिगावॉट पर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य सरकारने निश्चित केले आहे. एआय कंप्युटिंगसाठी लागणारी प्रचंड वीज आणि प्रगत लिक्विड कूलिंग सिस्टीम यांमुळे हे आधुनिकीकरण अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
गुंतवणुकीचा ओघ आणि कर सवलती
या प्रकल्पांना बळ देण्यासाठी एकूण $१२६ अब्ज गुंतवणुकीची वचनबद्धता प्राप्त झाली आहे. विशेष म्हणजे, परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने २०४७ पर्यंत टॅक्स हॉलिडेची सुविधा जाहीर केली आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे दीर्घकालीन प्रकल्पांना स्थिरता मिळेल आणि डेटा सेंटर ऑपरेटरच्या नफ्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जेची उपलब्धता आणि भौगोलिक विस्तार
एआयच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी अखंडित वीज पुरवठा हा कणा आहे. भारताने जून २०२५ पर्यंत ५० टक्क्यांहून अधिक वीज ही बिगर-जीवाश्म इंधनांपासून मिळवण्याचा टप्पा गाठला आहे. एका आर्थिक वर्षात ५५.३ गिगावॉट वीज निर्मिती क्षमता वाढवण्यात भारताला यश आले आहे.
सध्या मुंबई हे डेटा सेंटरचे प्रमुख केंद्र असून देशातील निम्मी क्षमता याच शहरात आहे. मात्र, आता अहमदाबाद, जयपूर आणि लखनौसारख्या शहरांकडे कल वाढत आहे. यामुळे जागेची उपलब्धता आणि स्थानिक स्तरावर वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास मदत होणार आहे.
गुंतवणुकीतील धोके आणि आव्हाने
वाढत्या वेगासोबतच काही आव्हानेही उभी आहेत. यामध्ये पाणी व्यवस्थापन आणि कार्यक्षम कूलिंग सिस्टीमचा समावेश आहे. जर या प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत झाली नाही, तर खर्चात वाढ (Cost Overruns) होण्याचा धोका आहे. गुंतवणूकदारांनी आता मोठ्या कंपन्यांच्या कमिशनिंग टाइमलाईन्स आणि वीज वापराच्या कार्यक्षमतेवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे.