भारत सरकारने Meta च्या ग्लोबल लीडरशिपला समन्स बजावले आहे. बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) आणि कंटेट मॉडरेशनमधील त्रुटींवरून सरकार नाराज असून, यावर स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पोस्टवरील तात्पुरत्या निर्बंधानंतर आणि पेड जाहिरातींमधील आक्षेपार्ह कंटेटमुळे ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.
मेटाच्या ग्लोबल टीमला समन्स
भारत सरकारने Meta Platforms Inc. च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची टीम भारतात बोलावली आहे. 5 आणि 6 ऑगस्ट 2026 रोजी ही महत्त्वाची बैठक होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (Ministry of Electronics and Information Technology) कंपनीच्या कंटेट (Content) हाताळण्याच्या क्षमतेवर चिंता व्यक्त केली आहे.
CSAM आणि मॉडरेशनमधील त्रुटी
या बैठकीचा मुख्य उद्देश Meta च्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) रोखण्यात आलेले अपयश आणि ऑटोमेटेड कंटेट मॉडरेशन (Content Moderation) सिस्टममधील त्रुटींवर चर्चा करणे हा आहे. माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, कंपनीच्या सिस्टम्स का अपयशी ठरत आहेत आणि प्लॅटफॉर्म नियमांचे पालन कसे करेल, यावर विचारविनिमय केला जाईल.
कंटेट मॉडरेशनमधील समस्या
या कारवाईचे मुख्य कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पोस्टवर आलेला तात्पुरता निर्बंध. या घटनेमुळे Meta च्या मॉडरेशन अल्गोरिदमच्या (Moderation Algorithms) विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच, Instagram वरील पेड जाहिरातींमध्ये CSAM आढळल्याने कंपनीच्या मॅन्युअल (Manual) आणि ऑटोमेटेड (Automated) रिव्ह्यू प्रक्रियेतील मोठ्या त्रुटी उघड झाल्या आहेत.
AI जनरेटेड कंटेटचे आव्हान
या बैठकीत AI-जनरेटेड (AI-Generated) कंटेटच्या वाढत्या धोक्यांवरही चर्चा होणार आहे. Meta अशा कंटेटला कसे नियंत्रित करेल, जे सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करू शकते, यावर सरकार स्पष्टता मागणार आहे. Meta सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर वाढता नियामक दबाव गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.