केंद्र सरकारने पूर्णपणे भारतीय बनावटीचा स्मार्टफोन लाँच करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२८ ची डेडलाईन निश्चित केली आहे. हा निर्णय केवळ असेंब्लीपर्यंत मर्यादित न राहता स्वतःची बौद्धिक संपदा (IP) निर्माण करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
भारत आता केवळ इलेक्ट्रॉनिक्स असेंब्ली हब राहण्याऐवजी जागतिक स्तरावर एक 'डिझाइन आणि इनोव्हेशन हब' म्हणून ओळखला जावा, यासाठी केंद्र सरकार आक्रमक पावले उचलत आहे. आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले आहे की, ऑक्टोबर २०२८ पर्यंत पूर्णपणे स्वदेशी स्मार्टफोन लाँच करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. भारताची पीसीबी डिझाइन आणि ५जी हार्डवेअरमधील प्रगती पाहता, हे उद्दिष्ट गाठणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी मोठे बदल
आतापर्यंत Dixon Technologies आणि Kaynes Technology सारख्या कंपन्या केवळ असेंब्लीचे काम करून नफा मिळवत होत्या. मात्र, आता सरकारचे लक्ष 'डिझाइन-लेड मॅन्युफॅक्चरिंग'वर आहे. याचा अर्थ असा की, कंपन्यांना आता संशोधनावर (R&D) मोठा खर्च करावा लागेल, ज्याचा परिणाम सुरुवातीच्या काळात कंपनीच्या कॅश फ्लोवर होऊ शकतो. पण दीर्घकाळात हे उच्च-मार्जिन व्यवसायात रूपांतरित होऊ शकते.
Apple आणि Samsung समोर आव्हान
जागतिक दिग्गज कंपन्या जसे की Apple आणि Samsung यांच्याकडे प्रचंड भांडवल आणि मजबूत सप्लाय चेन आहे. अशा स्थितीत भारतीय ब्रँड्सना केवळ स्वस्त किमतीत फोन देऊन चालणार नाही, तर त्यांना हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरच्या गुणवत्तेतही जागतिक दर्जा गाठावा लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे?
PLI स्कीमद्वारे सरकार पाठिंबा देत असले तरी, यशस्वी ब्रँड उभारणे हे कंत्राटी उत्पादनापेक्षा पूर्णपणे वेगळे काम आहे. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, सप्लाय चेन आणि कस्टमर सर्व्हिस या आघाड्यांवर कंपन्या किती सक्षम ठरतात, यावरच या मोहिमेचे यश अवलंबून असेल. मार्केट आता खासगी क्षेत्राच्या सहभागावर आणि कंपन्यांच्या पहिल्या 'प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट' (Proof-of-concept) प्रोजेक्ट्सवर लक्ष ठेवून आहे.