भारताने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सुरक्षिततेसाठी जागतिक करारांच्या पलीकडे जात स्वतःची नवी नियमावली जाहीर केली आहे. **₹10,371 कोटींच्या** 'IndiaAI Mission' अंतर्गत आता गंभीर क्षेत्रांमध्ये कडक सुरक्षा चाचण्या आणि ऑडिट अनिवार्य करण्यात आले आहे.
भारतीय सरकारने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत स्वतःची स्वतंत्र आणि स्वदेशी सुरक्षा नियमावली लागू केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या या धोरणानुसार, आता वित्त आणि आरोग्य यांसारख्या गंभीर क्षेत्रांमध्ये सिस्टीम टेस्टिंग आणि डेटा सुरक्षेसाठी कडक मानके अनिवार्य करण्यात आली आहेत. हे धोरण ₹१०,३७१ कोटींच्या 'IndiaAI Mission' च्या 'Safe & Trusted AI' या अंतर्गत येते.
जागतिक करारांना फाटा, भारताचा स्वतःचा मार्ग
जगभरातील अनेक देश तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या ऐच्छिक करारांवर अवलंबून असताना, भारताने आता 'अनिवार्य अनुपालन' (Mandatory Compliance) धोरणाचा स्वीकार केला आहे. भारताची भाषिक विविधता आणि सांस्कृतिक पैलू लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय मानके पुरेशी नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. यामुळे स्थानिक संदर्भात AI मॉडेल्सच्या कामगिरीचे ऑडिट करणे सोपे होणार असून, त्रुटींचे प्रमाण कमी होणार आहे.
वित्त आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावर काय परिणाम?
गुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी बातमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) AI-आधारित सायबर धोक्यांना आर्थिक स्थैर्यासाठी धोका मानले आहे. आता कंपन्यांना बोर्ड-लेव्हलवर AI गव्हर्नन्सची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. यामध्ये 'रेड-टेमिंग' (Red-teaming) म्हणजेच सुरक्षिततेतील त्रुटी शोधण्यासाठी कडक चाचण्या आणि डेटाच्या स्रोताची पारदर्शकता तपासणे (Data Provenance) अनिवार्य असेल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
एकीकडे डिजिटल सार्वभौमत्वासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे असले तरी, कंपन्यांसमोर तज्ज्ञ संशोधकांची कमतरता आणि GPU इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याचे आव्हान आहे. 'BharatGen' सारखे प्रकल्प सध्या या सुरक्षा आणि ऑडिट फीचर्सना डेव्हलपमेंट पाइपलाइनमध्ये जोडण्याचे काम करत आहेत. येत्या काळात क्षेत्रनिहाय (Sector-specific) मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होतील, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.