भारतातील रिटेल आणि कन्झ्युमर Global Capability Centres (GCCs) मध्ये वरिष्ठ AI लीडरशिपची तीव्र कमतरता निर्माण झाली आहे. केवळ **320** तज्ज्ञांच्या जोरावर **180** सेंटर्स चालवताना कंपन्यांना प्रोजेक्ट्स लांबणीवर पडणे आणि पगारातील वाढ (Wage Inflation) अशा संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
भारतातील रिटेल आणि कन्झ्युमर क्षेत्रातील Global Capability Centres (GCCs) मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर वेगाने वाढत आहे. २०२२ पासून ही आकडेवारी ४.८% पर्यंत पोहोचली असली, तरी या जटिल प्रोजेक्ट्सला दिशा देण्यासाठी लागणाऱ्या अनुभवी नेतृत्वाची मोठी कमतरता भासत आहे. हे केवळ भरतीचे आव्हान नसून, कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी आणि दीर्घकालीन वाढीसाठी एक मोठा धोका बनले आहे.
आकडेवारीतील भीषण वास्तव
अभ्यास केलेल्या १८० केंद्रांपैकी केवळ ३२० वरिष्ठ AI प्रोफेशनल्स आहेत, ज्यांचा अनुभव ८ वर्षांपेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ एका सेंटरला सरासरी दोनपेक्षा कमी तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, यातील फक्त १५% म्हणजेच अवघे ४७ लोक हे AI आर्किटेक्ट्स किंवा प्रिन्सिपल सायंटिस्ट आहेत, जे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी महत्त्वाचे असतात.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
१. प्रोजेक्ट्समध्ये विलंब: सुमारे ६०% GCCs ने मान्य केले आहे की, तज्ज्ञांच्या कमतरतेमुळे उत्पादने लाँच करण्यात विलंब होत आहे.
२. बजेटवर ताण: अनुभवी लोकांच्या कमतरतेमुळे पगारात प्रचंड वाढ (Wage Inflation) झाली असून, ४५% सेंटर्सच्या बजेटवर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे.
३. ऑपरेटिंग मार्जिन: वाढत्या खर्चामुळे कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
भविष्यातील आव्हाने
तज्ज्ञांना बाहेरून भरती करणे महाग पडत असल्याने, आता कंपन्या अंतर्गत प्रशिक्षणावर भर देत आहेत, मात्र यामुळे प्रक्रियेला वेळ लागत आहे. ११% GCC प्रमुखांनी असे संकेत दिले आहेत की, जर हे प्रश्न सुटले नाहीत, तर ग्लोबल हेडक्वार्टर्स आपले मँडेट्स इतर देशांकडे वळवू शकतात. त्यामुळे, भविष्यात कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटने AI प्रोजेक्ट्सची अंमलबजावणी आणि खर्चावर कशा प्रकारे नियंत्रण मिळवले आहे, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.