एलन मस्क यांच्या कंपनीने केलेल्या आरोपांना भारत सरकारने फेटाळून लावले आहे. सर्व सॅटेलाईट कम्युनिकेशन कंपन्यांना सुरक्षेचे कडक नियम पाळणे अनिवार्य असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले असून, Starlink, Jio Satellite आणि Eutelsat OneWeb सध्या स्पेक्ट्रम वाटपाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
भारत सरकारने ऑक्टोबर २०२६ मध्ये एलन मस्क यांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन केले आहे. भारतीय सॅटेलाईट कम्युनिकेशन (Satcom) मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यास अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा दावा मस्क यांनी केला होता. मात्र, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारचे नियम हे सर्व कंपन्यांसाठी समान असून, ते राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड न करताच लागू केले जातील.
परवाना आणि अधिकृतता (Licensing vs Operations)
सध्या Starlink, Jio Satellite Communications आणि Eutelsat OneWeb या मोठ्या कंपन्यांकडे GMPCS परवाना आहे. मात्र, अधिकृत व्यावसायिक ऑपरेशन्स सुरू करण्यासाठी अद्याप सुरक्षा मंजुरी आणि स्पेक्ट्रम वाटपाची प्रक्रिया बाकी आहे. ही प्रक्रिया तांत्रिक आणि सुरक्षा निकषांवर आधारित आहे, कोणताही भेदभाव नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे अपडेट्स (Spectrum Pricing)
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) सध्या स्पेक्ट्रमच्या किंमती निश्चित करण्यावर काम करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार ५% इतक्या 'Adjusted Gross Revenue' (AGR) वर रेव्हेन्यू-शेअरिंग मॉडेल विचारात घेत आहे. या निर्णयामुळे नवीन कंपन्यांच्या भांडवली खर्चावर (Capex) मोठा परिणाम होणार आहे. जर हे शुल्क अपेक्षेपेक्षा जास्त असेल, तर कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
स्पर्धा वाढणार का?
या क्षेत्रात Reliance Jio आणि Bharti Airtel सारखे दिग्गज आधीच कार्यरत आहेत. सॅटेलाईट इंटरनेटमुळे दुर्गम भागात कनेक्टिव्हिटी वाढण्याची शक्यता असली तरी, सरकारचे कडक सुरक्षा नियम, डेटा लोकलायझेशन आणि जिओ-फेन्सिंग यांसारख्या अटी पूर्ण करणे हे परदेशी कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान असणार आहे.