भारताच्या सार्वभौम क्लाउड (Sovereign Cloud) धोरणात आता मोठा बदल होणार आहे. केवळ डेटा साठवणूक नव्हे, तर तंत्रज्ञानाच्या संपूर्ण नियंत्रणावर (Operational Control) भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेची माहिती सुरक्षित राहील.
डेटा नियंत्रणाची नवी व्याख्या
सध्याच्या धोरणात केवळ डेटा भारतात साठवण्यावर (Data Residency) भर दिला जातो, मात्र आता सरकार आणि उद्योजक एका पाऊल पुढे गेले आहेत. आता क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरचे नियंत्रण नेमके कोणाकडे आहे, एन्क्रिप्शन की (Encryption Keys) कोणाकडे आहेत आणि मुख्य सिस्टिम्सचे ॲडमिन एक्सेस कोणाकडे आहे, याकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे. याचा मुख्य उद्देश संरक्षण, गुप्तचर यंत्रणा आणि आर्थिक डेटा परकीय हस्तक्षेपापासून वाचवणे हा आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
गार्टनरच्या (Gartner) अहवालानुसार, २०२६ पर्यंत जागतिक स्तरावर 'सॉव्हरिन क्लाउड' मार्केट $८० अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे देशांतर्गत आयटी कंपन्यांसाठी मोठी संधी निर्माण होत आहे. मात्र, ही यंत्रणा उभी करणे अधिक खर्चिक आणि क्लिष्ट असल्याने कंपन्यांवर आर्थिक ताण येऊ शकतो.
नियमन आणि आव्हाने
सध्या या क्षेत्रात MeitY (Ministry of Electronics and Information Technology), RBI आणि SEBI यांच्या नियमांमध्ये ताळमेळ बसवण्याचे मोठे आव्हान आहे. जर सरकारने एकसंध नियमावली (Unified Framework) आणली नाही, तर सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना विविध नियमांचे पालन करताना अडचणी येऊ शकतात. गुंतवणूकदारांनी आता MeitY कडून येणाऱ्या अंतिम तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.