भारताच्या डेटा सार्वभौमत्वाचे (Data Sovereignty) रक्षण करण्यासाठी सरकारने आता हायब्रीड एआय (Hybrid AI) रणनीतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी ही माहिती दिली असून, यामुळे ग्लोबल टेक कंपन्यांच्या मनमानीला लगाम बसण्याची शक्यता आहे.
भारताने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) प्रणालीच्या वापराबाबत आपली धोरणे स्पष्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी ओपेन आणि प्रोप्रायटरी (Proprietary) मॉडेल्सच्या मिश्रणाचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. याचा मुख्य उद्देश भारतीय वापरकर्त्यांच्या संवेनदशील डेटाचे परदेशी टेक कंपन्यांकडून होणारे गैरवापर थांबवणे हा आहे.
'ब्लॅक-बॉक्स' मॉडेलपासून सावध राहण्याचे आवाहन
सरकारला सर्वात मोठी चिंता 'ब्लॅक-बॉक्स' मॉडेल्सची आहे, ज्यांच्या अंतर्गत कार्यपद्धती पारदर्शक नसते. जेव्हा भारतीय कंपन्या किंवा सरकारी संस्था आपला डेटा या सिस्टिममध्ये फीड करतात, तेव्हा तो डेटा देशाबाहेर जाण्याचा किंवा विनापरवाना मॉडेल्स सुधारण्यासाठी वापरला जाण्याचा धोका असतो. यामुळेच आता डेटावर स्थानिक नियंत्रण (Data Residency) राखण्यावर सरकारचा भर आहे.
लवकरच येणार नवीन नियमावली
आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लवकरच एआय नियमनावर एक कन्सल्टेशन पेपर (Consultation Paper) जाहीर केला जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सुरक्षितता आणि 'डीपफेक' (Deepfake) नियंत्रणावर भर दिला जाणार आहे. हे नियम आल्यानंतर सरकारी आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना आपल्या खरेदीच्या निकषांमध्ये (Procurement Standards) मोठे बदल करावे लागतील.
सायबर धोक्यांची गंभीर दखल
आरबीआय (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही एआयमुळे वाढणाऱ्या सायबर धोक्यांबाबत इशारा दिला आहे. सध्या 84% भारतीय उद्योगांनी अशा घटनांचा अनुभव घेतला आहे, जिथे एआय टूल्सनी त्यांच्या अधिकृत कक्षेत नसलेला डेटा ॲक्सेस केला आहे. त्यामुळेच आता कंपन्यांना आपल्या डेटा पाइपलाईन्स पुन्हा स्ट्रक्चर कराव्या लागणार आहेत. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, आगामी काळात 'सिक्युअर' आणि 'कॉम्प्लायंट' एआय सोल्यूशन्स देणाऱ्या कंपन्यांची मागणी वाढू शकते.