भारताने AI साठी नवीन कायदेशीर नियमावली तयार करण्यास सुरुवात केली असून, डेव्हलपर्सवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. त्याच वेळी, पुढील सहा महिन्यांत सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी दुहेरी रणनीती आखली आहे. यात 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) साठी कडक सुरक्षा मानके लागू करणे आणि देशांतर्गत सेमीकंडक्टर निर्मितीला गती देणे, हे दोन प्रमुख टप्पे आहेत. सरकार आता AI साठी 'टेक्नो-लीगल' फ्रेमवर्ककडे वाटचाल करत असून, याद्वारे कायदेशीर जबाबदारी आणि तांत्रिक सुरक्षा यांची सांगड घातली जाईल.\n\n### AI धोरणातील महत्त्वाचे बदल\nभारताचे AI धोरण आता केवळ निर्बंधांवर आधारित न राहता 'जबाबदारी'वर आधारित होत आहे. स्वायत्त (Autonomous) AI सिस्टिम्स स्वतंत्रपणे काम करू शकत असल्याने, जुने कायदे पुरेसे नाहीत. सरकार आता डेव्हलपर्सवर जबाबदारी सोपवणार आहे की त्यांनी आपल्या मॉडेल्समध्ये 'सेफ्टी गार्डरेल्स' तयार करावेत. विशेषतः वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांत AI मुळे होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची—निर्मात्याची की वापरकर्त्याची—हे या नियमावलीतून स्पष्ट होणार आहे.\n\n### सेमीकंडक्टर मिशन २.०\nसरकार 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.०' च्या माध्यमातून हार्डवेअर क्षेत्राला मोठी चालना देत आहे. या मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात $२३.५ अब्ज (सुमारे $२३.५ बिलियन) रकमेची १२ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये चिप डिझाइन, फॅब्रिकेशन आणि प्रगत पॅकेजिंगचा समावेश आहे. पुढील सहा महिन्यांत या क्षेत्रात आणखी मोठी भांडवली गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा उद्देश भारताला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाय चेनमध्ये महत्त्वाचे स्थान मिळवून देणे हा आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी आगामी काळात AI नियमावलीतील सरकारी सल्लामसलत आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील नवीन गुंतवणुकीचे तपशील तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.