वाहनं आता एकमेकांशी बोलणार! ऑक्टोबर २०२८ पासून सर्व नवीन गाड्यांमध्ये V2V कम्युनिकेशन सक्तीचे

गाड्यांमध्ये संवाद, सुरक्षिततेची नवी पातळी

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) एक मसुदा अधिसूचना (Draft Notification) जारी केली आहे, ज्यानुसार ऑक्टोबर २०२८ पासून सर्व नवीन वाहनांमध्ये व्हेईकल-टू-व्हेईकल (V2V) कम्युनिकेशन सिस्टीम असणे बंधनकारक असेल. यामध्ये एल (दोन आणि तीन चाकी), एम (प्रवासी वाहने) आणि एन (व्यावसायिक वाहने) या सर्व श्रेणीतील वाहनांचा समावेश असेल. वाहनांमधील रिअल-टाइम डेटा एक्सचेंजमुळे (Real-time data exchange) रस्त्यांवरील सुरक्षा सुधारण्याचा सरकारचा मानस आहे.

तांत्रिक मानके आणि अंमलबजावणी

यासाठी नवीन ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड (AIS-230) तयार करण्यात आले आहे, जे V2V सिस्टीमसाठी तांत्रिक आणि सायबर सुरक्षा आवश्यकता (Technical and cybersecurity requirements) ठरवते. हे स्टँडर्ड सेल्युलर व्हेईकल-टू-एव्हरीथिंग (C-V2X) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी, दूरसंचार विभागाने (Department of Telecommunications) आधीच 5.875–5.925 GHz फ्रिक्वेन्सी बँड V2V वापरासाठी मंजूर केला आहे आणि त्यासाठी लायसन्सची (Licensing) आवश्यकताही नाही.

उत्पादक आणि खर्चावरील परिणाम

ऑटोमोबाईल कंपन्यांसाठी हा एक मोठा बदल असेल. त्यांना विशेष अँटेना, कम्युनिकेशन मॉड्यूल आणि ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) युनिट्ससारखे जटिल हार्डवेअर (Hardware) वाहनांमध्ये समाकलित करावे लागेल. यामुळे वाहनांच्या सुरुवातीच्या किमतीत वाढ होऊ शकते. तथापि, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाल्यास प्रति युनिट खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय ग्राहक, विशेषतः मास-मार्केट सेगमेंटमध्ये (Mass-market segment), किमतीबाबत खूप संवेदनशील आहेत. कंपन्यांना हा वाढीव खर्च कमी करावा लागेल किंवा तो ग्राहकांवर लादावा लागेल. खर्च कमी केल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) परिणाम होऊ शकतो, तर खर्च वाढवल्यास मागणीवर (Demand) परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

ऑटो कंपोनंट क्षेत्रासाठी संधी

या नवीन नियमांमुळे ऑटो कंपोनंट (Auto component) उत्पादकांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील. इलेक्ट्रॉनिक्स, सेन्सर्स आणि व्हेईकल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेअरमध्ये (Vehicle communication software) विशेष असलेल्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो, कारण ऑटोमेकर्स V2V हार्डवेअरसाठी स्थानिक पुरवठा साखळी (Supply chain) तयार करतील.

मात्र, या अंमलबजावणीमध्ये तांत्रिक इंटरऑपरेबिलिटी (Technical interoperability) आणि मजबूत सायबर सुरक्षा (Cybersecurity) यांसारखी आव्हाने आहेत. तसेच, या प्रणालीचा पूर्ण सुरक्षा फायदा मिळण्यासाठी वाहनांमध्ये त्याचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार होणे आवश्यक आहे, कारण रस्त्यांवर जुनी, नॉन-इक्विप्ड वाहने अनेक वर्षे अस्तित्वात राहतील.