भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील स्वयंसेवी AI सुरक्षा कराराला नाकारले असून, देशाच्या गरजांनुसार नवीन नियम तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा थेट परिणाम तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या आणि गुंतवणुकीवर होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ते अमेरिकेच्या स्वैच्छिक AI सुरक्षा कराराचे पालन करणार नाहीत. त्याऐवजी, देशाच्या तंत्रज्ञान इकोसिस्टमला साजेसे असे 'होमग्रोन' धोरण विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. अमेरिकन मॉडेल मुख्यत्वे कंपन्यांच्या स्व-नियंत्रणावर आधारित आहे, मात्र भारताच्या गरजा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.
भारताची विशेष गरज काय?
भारतात मोठ्या प्रमाणावर वापरकर्ते प्रादेशिक भाषांमधून तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. तसेच, येथे मूलभूत मॉडेल्स बनवण्यापेक्षा, उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करून समस्या सोडवण्यावर (Application-level innovation) अधिक भर दिला जात आहे. नॅसकॉम (Nasscom) सारख्या संस्थांनीही असे म्हटले आहे की, परदेशी नियमावली जशीच्या तशी लागू केल्यास भारताचे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न सुटणार नाहीत. डीपफेक आणि अफवांचा प्रसार रोखणे ही भारतासाठी सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे.
'टेक्नो-लीगल' हायब्रिड मॉडेल
भारत आता एका 'टेक्नो-लीगल' मॉडेलकडे वळत आहे. यामध्ये दोन स्तर असतील:
- कमी धोकादायक (Low-risk): या कंपन्यांना लवचिक नियम असतील जेणेकरून नवनवीन प्रयोग (Innovation) थांबणार नाहीत.
- हाय-स्टेक क्षेत्र (Healthcare, Defense, Gov services): अशा संवेदनशील क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कंपन्यांना कठोर आणि अनिवार्य नियमांचे पालन करावे लागेल.
परवानलंबित्व आणि स्वायत्तता
जून २०२६ मध्ये परदेशी कंपन्यांनी अचानक सेवा बंद केल्याचा फटका बसल्याने भारताने आता स्वतःच्या सार्वभौम तंत्रज्ञानावर (Sovereign AI) भर दिला आहे. 'IndiaAI Mission' अंतर्गत हे पाऊल उचलले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. आता कंपन्यांना जागतिक मानकांपेक्षा भारतीय नियमांच्या चौकटीत राहून व्यवसाय करावा लागेल, ज्यामुळे सुरुवातीच्या काळात 'ऑपरेशनल कॉस्ट' वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.