Ministry of Electronics and Information Technology आता AI साठी एक स्वतंत्र आणि रिस्क-बेस्ड नियमावली आणण्याच्या तयारीत आहे. बँकिंग आणि हेल्थकेअरसारख्या क्षेत्रांवर कडक नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय सरकारने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी (AI) एक स्वतंत्र कायदेशीर फ्रेमवर्क तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. आतापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या IT कायद्यांवर अवलंबून न राहता, सरकार आता अधिक स्पष्ट आणि सुरक्षित धोरण आखत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) मते, हा दृष्टीकोन 'रिस्क-बेस्ड' (Risk-based) असेल, ज्यामुळे तंत्रज्ञानातील नावीन्य आणि वापरकर्त्यांची सुरक्षा यांचा समतोल राखला जाईल.
'ग्रेटेड रिस्क' पद्धत म्हणजे काय?
प्रस्तावित आराखड्यानुसार, AI टूल्सना त्यांच्या संभाव्य धोक्यांनुसार विभागले जाईल. कमी धोका असलेल्या टूल्सना (उदा. बेसिक ऑटोमेशन) कमी निर्बंध असतील, जेणेकरून स्टार्टअप्सवर अनावश्यक ताण येऊ नये. मात्र, बँकिंग, हेल्थकेअर आणि क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरसारख्या हाय-रिस्क क्षेत्रांसाठी कडक निकष असतील. यामध्ये अनिवार्य ऑडिट (Mandatory Audit) आणि पारदर्शकतेसाठी कठोर नियमावली लागू केली जाऊ शकते.
SEBI कडून बाजारावर लक्ष
शेअर बाजारासाठी SEBI कडून विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे आखली जात आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 'ह्युमन-इन-द-लूप' (Human-in-the-loop) अट. याचा अर्थ असा की, महत्त्वाच्या आर्थिक निर्णयांसाठी फक्त अल्गोरिदमवर अवलंबून राहता येणार नाही. तसेच, बाजारात अस्थिरता निर्माण झाल्यास तातडीने AI सिस्टिम बंद करण्यासाठी 'किल-स्विच' (Kill-switch) यंत्रणा अनिवार्य करण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
ही नवीन नियमावली लागू झाल्यावर कंपन्यांचा 'कॉम्प्लायन्स कॉस्ट' (Compliance Cost) वाढू शकतो. विशेषतः फिनटेक कंपन्या आणि मोठ्या बँकांना त्यांच्या सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चरमध्ये बदल करावे लागतील. सध्या ही प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यावर असून, 2026 पर्यंत याचे तपशील जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या AI रेडीनेसकडे आणि सरकारी कंसल्टेशन पेपर्सकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.