नवी दिल्लीत ७ ऑक्टोबरपासून सुरू होत असलेल्या १० व्या India Mobile Congress (IMC) कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ६जी आणि एआय (AI) तंत्रज्ञानावर आधारित या परिषदेत 'विकसित टेक ४७' या सरकारी धोरणांमुळे टेलिकॉम आणि टेक कंपन्यांच्या संधींची चर्चा होणार आहे.
नवी दिल्लीतील यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ७ ऑक्टोबर २०२६ पासून १० वी India Mobile Congress (IMC) सुरू होत आहे. १० ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱ्या या परिषदेचे 'स्केल विदाऊट बाउंड्रीज' (Scale Without Boundaries) हे मुख्य थीम आहे. या निमित्ताने टेलिकॉम कंपन्या, टेक फर्म्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र एकत्र येऊन ६जी आणि एआय इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या भविष्यावर चर्चा करणार आहेत.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे काय?
गुंतवणूकदारांसाठी ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण येथे सरकारच्या 'विकसित टेक ४७' (Viksit Tech 47) धोरणांचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला जाणार आहे. यामध्ये सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि डिजिटल सुरक्षा यावर भर दिला जाणार आहे. या चर्चेतून भविष्यातील सरकारी टेंडर्स आणि सबसिडीबाबत महत्त्वाचे संकेत मिळू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम टेलिकॉम कंपन्यांना उपकरणे पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकवर होईल.
स्टार्ट-अप्स आणि स्थानिक निर्मिती
या परिषदेत 'ASPIRE' प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ५०० हून अधिक स्टार्ट-अप्सना संधी दिली जाणार आहे. भारतीय कंपन्या आता जागतिक पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कमी करून स्थानिक उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामुळे भविष्यात टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने आणि वास्तव
जरी नवीन तंत्रज्ञानाच्या संधी दिसत असल्या, तरी टेलिकॉम क्षेत्रातील काही आव्हाने कायम आहेत. ६जी आणि एआय नेटवर्क उभारण्यासाठी कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च (Capital Expenditure) करण्याचा दबाव आहे. तसेच, वाढता खर्च भरून काढण्यासाठी ARPU (Average Revenue Per User) सुधारणे हे कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. सेमीकंडक्टर पुरवठ्यातील चढ-उतार आणि सरकारी धोरणांमधील बदल यांचा नफा मार्जिनवर (Profit Margins) काय परिणाम होतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.