भारताने आपल्या सेमीकंडक्टर मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी तब्बल **$13 अब्जांचा** निधी जाहीर केला आहे. या मोहिमेचा उद्देश सध्याची **90-95%** आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि **2035** पर्यंत **$200 अब्जांची** मागणी पूर्ण करणे हा आहे.
देशांतर्गत इकोसिस्टम उभारणीवर भर
भारत सरकार आता चिप डिझाईनपासून ते मॅन्युफॅक्चरिंगपर्यंत संपूर्ण इकोसिस्टम तयार करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलत आहे. सध्या भारत ऑटोमोटिव्ह, कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील गरजांसाठी 90-95% आयातीवर अवलंबून आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी सरकार प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 50% पर्यंत सहाय्य देत आहे.
सध्याची स्थिती आणि मोठे प्रकल्प
सध्या देशात 6 राज्यांमध्ये 12 सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. Micron, Kaynes Semicon आणि CG Semi या कंपन्यांनी आधीच असेंब्ली आणि टेस्टिंगचे काम सुरू केले आहे. मात्र, सर्वांचे लक्ष गुजरातच्या धोलेरा येथील Tata Electronics आणि तैवानच्या Powerchip (PSMC) यांच्या संयुक्त प्रकल्पावर आहे. डिसेंबर 2026 पर्यंत येथून पहिली चिप बाहेर पडण्याची शक्यता आहे.
मनुष्यबळ आणि आव्हाने
केवळ पैसा असून चालणार नाही, तर त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ देखील आवश्यक आहे. सरकारने 1 लाख इंजिनियर्स तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, सप्टेंबर 2026 पर्यंत 85,000 जणांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. भविष्यात 2032 पर्यंत जागतिक स्तरावर 10 लाख कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवणार आहे, अशा वेळी भारताचा हा टॅलेंट पूल गेम चेंजर ठरू शकतो. आता गुंतवणूकदार प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि वेळेत होणारे उत्पादन यावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.