SpaceX च्या Starlink ला भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी अद्याप सरकारी हिरवा कंदील मिळालेला नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्पेक्ट्रम नियमांमुळे हा प्रकल्प रखडला असून, याचा थेट परिणाम Reliance Jio आणि Bharti Airtel सारख्या कंपन्यांच्या व्यवसायावर होणार आहे.
भारताच्या हाय-स्पीड सॅटेलाईट ब्रॉडबँड मार्केटमध्ये एन्ट्री करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या SpaceX च्या Starlink ला सध्या कठोर नियमावलीचा सामना करावा लागत आहे. सरकारी संस्था सध्या या कंपन्यांच्या सुरक्षेचे निकष आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने तांत्रिक तपासणी करत आहेत, ज्यामुळे परवान्यांची प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.nn### सुरक्षेचे गंभीर प्रश्नnnभारत सरकार परदेशी सॅटेलाईट नेटवर्कबाबत अत्यंत सावध भूमिका घेत आहे. विशेषतः डेटा सुरक्षा आणि संवादाच्या साधनांवर होणारी संभाव्य घुसखोरी हे मोठे आव्हान मानले जात आहे. काही जागतिक संघर्षांमध्ये सॅटेलाईट सेवांच्या गैरवापराचे प्रकार समोर आले आहेत, त्यामुळे भारतीय नियामकांनी सेवा सुरू करण्यापूर्वी कडक सुरक्षेचे प्रोटोकॉल आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीची अट घातली आहे.nn### टेलिकॉम क्षेत्रातील संघर्षnnया स्पर्धेत देशांतर्गत टेलिकॉम कंपन्यांनीही आपला आवाज उठवला आहे. Reliance Jio आणि Bharti Airtel सारख्या कंपन्यांची मागणी आहे की, सॅटेलाईट इंटरनेट कंपन्यांनीही टेलिकॉम क्षेत्रातील नियमांचे आणि वित्तीय अटींचे पालन केले पाहिजे. स्पेक्ट्रम वाटपाच्या पद्धतीवरून (प्रशासकीय वाटप विरुद्ध लिलाव) सध्या मोठा वाद सुरू आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.nn### स्पेक्ट्रम पॉलिसी आणि पुढील दिशाnnसरकार सध्या सॅटेलाईट कंपन्यांसाठी नवीन पॉलिसीवर काम करत आहे. रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीच्या अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूवर (AGR) 5% स्पेक्ट्रम वापर शुल्क लावण्याचा विचार केला जात आहे. सरकारकडून अंतिम मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. जोपर्यंत अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत सॅटेलाईट ब्रॉडबँड क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.