भारताच्या आयटी क्षेत्रात GenAI आणि क्लाउड तज्ज्ञांची **५३ ते ६० टक्क्यांपर्यंत** कमतरता निर्माण झाली आहे. नवीन अभियंत्यांचे पगार **₹११.२ लाखांपर्यंत** पोहोचल्याने आयटी कंपन्यांचा खर्च वाढणार असून, याचा थेट फटका नफ्याला (Profit Margin) बसू शकतो.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) वेगाने होत असलेल्या विस्तारामुळे भारतीय आयटी क्षेत्रासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. 'TeamLease Digital' च्या ताज्या रिपोर्टनुसार, क्लाउड कम्प्युटिंगमध्ये ५५-६० टक्के आणि जनरेटिव्ह AI क्षेत्रात ५३ टक्के तज्ज्ञांची कमतरता भासत आहे. कुशल मनुष्यबळाच्या या तुटवड्यामुळे कंपन्यांना तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेताना आपल्या खर्चाच्या रचनेत मोठा बदल करावा लागत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे याचा थेट परिणाम नफ्यावर होणारा परिणाम. स्पेशलाइज्ड AI इंजिनिअर्सची मागणी वाढल्याने, कंपन्यांना त्यांना आकर्षित करण्यासाठी भरमसाठ पगार द्यावे लागत आहेत. सध्या GenAI क्षेत्रात फ्रेशर डेव्हलपर्सचा सरासरी पगार ₹११.२ लाख आहे, तर ६ ते ८ वर्षांचा अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांचा पगार ₹३४.५ लाखांच्या पुढे आहे. पगारातील या वाढीमुळे कंपन्यांचा 'एम्प्लॉयी बेनिफिट खर्च' वाढत आहे, ज्याचा परिणाम ऑपरेटिंग मार्जिनवर होतो.
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), Infosys, Wipro आणि HCL Technologies सारख्या मोठ्या आयटी कंपन्या या बदलाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या कंपन्यांना महागड्या टॅलेंटला कामावर ठेवणे आणि नफ्याचे संरक्षण करणे, या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधावा लागत आहे. बाजाराचे लक्ष आता केवळ रेव्हेन्यू ग्रोथवर नसून, कंपन्या वाढता पगार खर्च कसा व्यवस्थापित करतात, याकडे लागले आहे.
येणाऱ्या काळात शेअरधारकांनी कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमधील 'अट्रिशन रेट' (कर्मचारी सोडून जाण्याचे प्रमाण) आणि 'रेव्हेन्यूच्या तुलनेत कर्मचारी खर्च' यांसारख्या गोष्टींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर या कंपन्यांना स्वतःचे मनुष्यबळ लवकर प्रशिक्षित करता आले नाही, तर बाहेरील महागड्या हायरिंगमुळे त्यांच्या नफ्यावर शॉर्ट टर्ममध्ये दबाव राहू शकतो.