भारत सरकारने सॅटेलाईट कम्युनिकेशन (Satcom) क्षेत्रात मोठी हालचाल करत Reliance Jio, OneWeb आणि Starlink ला लायसन्स मंजूर केले आहेत. याद्वारे देशात हाय-स्पीड सॅटेलाईट ब्रॉडबँड सेवेचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी व्यावसायिक वापरासाठी अद्याप काही तांत्रिक आणि नियामक प्रक्रिया बाकी आहेत.
केंद्र सरकारने सॅटेलाईट कम्युनिकेशन लायसन्स जारी करून भारतातील इंटरनेट क्रांतीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक होती, ज्यामुळे बाजारातील पूर्वग्रहदूषित चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी 'Telecom Regulatory Authority of India' (TRAI) ने सॅटेलाईट नेटवर्क प्रोव्हायडरसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली असून, यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर शेअरिंग आणि डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन मिळेल.\n\n### गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे अडथळे\n\nआता गुंतवणूकदारांचे लक्ष दोन मुख्य गोष्टींकडे आहे:\n\n* स्पेक्ट्रम प्राइसिंग: दूरसंचार विभाग (DoT) सध्या स्पेक्ट्रमच्या किंमती निश्चित करत आहे. Reliance Industries च्या मार्जिनवर या किमतींचा मोठा प्रभाव पडू शकतो.\n* सुरक्षा मंजुरी: पूर्ण क्षमतेने सेवा सुरू करण्यापूर्वी, प्रत्येक कंपनीला गृह मंत्रालयाकडून कठोर सुरक्षा मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे.\n\nसध्या बाजारात Reliance Jio, OneWeb आणि Starlink यांच्यात मोठी स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. त्याचबरोबर Bharti Airtel देखील या क्षेत्रात सक्रिय असल्याने, येत्या काळात भारतातील टेलिकॉम क्षेत्रात मोठी स्पर्धा दिसून येईल. सरकारचा अंतिम स्पेक्ट्रम लिलाव आणि महसूल वाटपाचा निर्णय या कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि व्यवसायाच्या भविष्यावर निर्णायक ठरेल.