भारतातील **२,१००** पेक्षा जास्त Global Capability Centres आता केवळ सेवा देणारी केंद्रे राहिलेली नाहीत. ही केंद्रे आता 'एआय-ड्रिव्हन' इनोव्हेशन हब्समध्ये रूपांतरित होत आहेत, ज्यामुळे आयटी क्षेत्रात मोठी क्रांती होत आहे.
बदलती रणनीती आणि वाढते महत्त्व
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात कार्यरत असलेले Global Capability Centres (GCCs) हे प्रामुख्याने मल्टीनॅशनल कंपन्यांसाठी खर्च वाचवणारी केंद्रे म्हणून ओळखली जात होती. मात्र, आता हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. आता ही केंद्रे 'ग्लोबल व्हॅल्यू सेंटर्स' म्हणून ओळखली जात असून, तिथे जनरेटिव्ह एआय (Generative AI) आणि सायबरसुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले जात आहेत.
आकडेवारी काय सांगते?
सध्या भारतात २,१०० हून अधिक GCCs आहेत, ज्यामध्ये २.३ दशलक्ष कर्मचारी कार्यरत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, आता नवीन कंपन्या थेट भारतातच आपले प्रोडक्ट रोडमॅप आणि आर अँड डी (R&D) चे कामकाज सुरू करत आहेत. या क्षेत्राची वार्षिक महसूल क्षमता २०३० पर्यंत $१०० अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
आयटी क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा की संधी?
ही स्थिती भारतीय आयटी सेवा पुरवठादार कंपन्यांसाठी एक दुहेरी आव्हान आहे. कंपन्या आता स्वतःच्या घरात (In-housing) काम करत असल्याने आयटी कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसायाच्या स्वरूपात बदल करावा लागणार आहे. त्यांना आता अशा जटिल कामांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, जी GCCs स्वतःहून करू शकत नाहीत.
आव्हाने आणि धोके
वाढत असला तरी, या क्षेत्रासमोर काही गंभीर प्रश्नही आहेत:
- टॅलेंटची टंचाई: जवळपास ६०% GCCs ना कुशल कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे प्रकल्पांना उशीर सहन करावा लागला आहे.
- ऑटोमेशनचा धोका: सध्याच्या कामांपैकी ५५% कामे ऑटोमेशनमुळे धोक्यात येऊ शकतात.
जर भारताने या तांत्रिक कौशल्याची कमतरता वेळीच भरून काढली नाही, तर जागतिक कंपन्या इतर देशांचा पर्याय शोधू शकतात. त्यामुळे, भविष्यातील प्रगती ही केवळ खर्चाच्या बचतीवर नव्हे, तर उच्च-स्तरीय एआय (AI) सोल्यूशन्स देण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.