भारतात ऑनलाइन बालसुरक्षेसाठी सरकार आता AI-आधारित यंत्रणा सज्ज करत आहे. या निर्णयामुळे देशात कार्यरत असलेल्या मोठ्या टेक आणि सोशल मीडिया कंपन्यांच्या कंप्लायन्स (Compliance) खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
एआय (AI) चा वापर आणि सरकारी हालचाली
भारत सरकार आता डिजिटल सुरक्षिततेसाठी एका विशेष आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) टूलवर काम करत आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालय आणि नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) यांच्या नेतृत्वाखाली ही यंत्रणा विकसित केली जात आहे. याचे मुख्य उद्दिष्ट ऑनलाइन होणाऱ्या बाल शोषण प्रकारांना रोखणे हे आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) सहकार्याने राबवला जाणारा हा प्रकल्प आता रिॲक्टिव्ह मॉडरेशनकडून ऑटोमेटेड प्रोॲक्टिव्ह एनफोर्समेंटकडे सरकत आहे.
टेक कंपन्यांसमोरील आव्हाने
गुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी बातमी आहे, कारण टेक कंपन्यांना आता केवळ साध्या कंटेंट मॉडरेशनवर अवलंबून राहून चालणार नाही. सरकारचा आग्रह प्रोॲक्टिव्ह डिटेक्शनवर असल्याने, कंपन्यांना त्यांच्या एआय तंत्रज्ञानावर आणि कंप्लायन्स टीमवर मोठा खर्च करावा लागणार आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाई आणि दंड होण्याचा धोकाही वाढला आहे.
मेटा (Meta) आणि वाढती देखरेख
सोशल मीडिया दिग्गज Meta आधीच या सरकारी निरीक्षणाच्या केंद्रस्थानी आहे. एनसीपीसीआरने (NCPCR) प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह जाहिरातींवरून मेटाच्या एक्झिक्युटिव्हला याआधीही बोलावले होते. सध्या मेटा आपली सुरक्षितता अहवाल थेट 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) ला सादर करत आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत मेटाने भारतात बाल शोषणाशी संबंधित ५३ लाख कंटेंटवर कारवाई केली आहे, जे या क्षेत्रातील कामाचे गांभीर्य दर्शवते.
गुंतवणुकीवर परिणाम
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे अंतिम झाल्यानंतर टेक कंपन्यांसाठी नियम आणखी कडक होतील. आयटी ॲक्ट (IT Act) अंतर्गत कठोर कारवाईचा धोका कंपन्यांना ओळखावा लागेल. गुंतवणूकदारांनी आता मोठ्या टेक कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. एआय यंत्रणेचा खर्च आणि युजर एक्सपिरियन्स यांचा समतोल कंपन्या कसा राखतात, यावरच त्यांचे भविष्यातील यश अवलंबून असेल. ३१ डिसेंबर २०२६ ही डेडलाईन या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.