भारतात सेमीकंडक्टर उत्पादनाला वेग देण्यासाठी सरकारने नियमावलीत मोठे बदल केले आहेत. आता AI-आधारित स्कॅनिंग आणि सुलभ मंजुरी प्रक्रियेमुळे चिप प्लांट उभारणीचा वेग वाढणार असून उत्पादकांचा खर्चही कमी होणार आहे.
Semicon India 2026 कॉन्फरन्समध्ये सरकारने सेमीकंडक्टर उत्पादकांसाठी नियामक वातावरण सुलभ करण्याची घोषणा केली आहे. हाय-टेक फॅब्रिकेशन युनिट्स उभारताना येणाऱ्या कस्टम्स आणि अनुपालनातील (Compliance) अडचणी दूर करण्यावर सरकारचा भर आहे. या क्षेत्रात प्रकल्प लांबणीवर पडल्यास गुंतवणुकीवर मोठा परिणाम होतो, त्यामुळे हे बदल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
लॉजिस्टिक आणि कस्टम्समध्ये सुधारणा
लॉजिस्टिकमधील अडथळे दूर करण्यासाठी कस्टम्स प्रक्रिया अधिक वेगवान केल्या जात आहेत. सध्या उद्योगांच्या ८५% मालाची तपासणी कमी करण्यात आली असून, विश्वासार्ह भागीदारांसाठी हे प्रमाण ९९% पर्यंत आहे. पुढील २ वर्षांत सरकार AI-आधारित कंटेनर स्कॅनिंग प्रणाली तैनात करणार आहे, ज्यामुळे रिस्क असेसमेंट स्वयंचलित होईल आणि मालाचा साठा (Inventory) हाताळण्याचा खर्च कमी होईल.
DPIIT ची नवीन रणनीती
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) एक केंद्रीकृत मॅपिंग सिस्टम विकसित करत आहे. यामुळे विविध सरकारी संस्थांकडून मिळणाऱ्या मंजुरीमध्ये एकसूत्रता येईल. या स्पष्ट रोडमॅपमुळे कंपन्यांना त्यांचा कॅपिटल खर्च आणि रोख प्रवाह (Cash flow) नियोजित करणे सोपे होणार आहे.
SEZ नियमांमध्ये बदल
स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (SEZ) च्या फ्रेमवर्कमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. जमिनीचे वाटप, देशांतर्गत विक्री आणि विदेशी चलन गणना यांमधील सुधारणांमुळे भांडवली खर्च (Cost of Capital) कमी होण्यास मदत होईल. ढोलेरा, गुजरात सारख्या औद्योगिक क्लस्टर्समध्ये या धोरणांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे, जिथे Kaynes Semicon सारख्या कंपन्यांना परवाना प्रक्रियेत आधीच लाभ मिळत आहेत.
दीर्घकाळात या क्षेत्राचे यश केवळ नियमांतील शिथिलतेवर अवलंबून नसून स्थिर पुरवठा साखळी, वीज आणि पाणीपुरवठा यावरही अवलंबून असेल. गुंतवणूकदार आता Tata Electronics आणि Micron सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या प्लांट कमिशनिंगच्या वेगावर लक्ष ठेवून आहेत.