भारतात वाढत्या डेटा सेंटर्सच्या (Data Center) वीज वापरामुळे सामान्य नागरिकांच्या वीज बिलावर परिणाम होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने नवीन धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे. २०३० पर्यंत वाढणाऱ्या क्षमतेच्या पार्श्वभूमीवर, आता डेव्हलपर्सवर कडक नियमावली लागू होण्याचे संकेत आहेत.
केंद्र सरकारने डेटा सेंटर क्षेत्रावर अंकुश ठेवण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर केले आहे. माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी स्पष्ट केले की, डेटा सेंटर्सच्या अफाट ऊर्जेची गरज सामान्य जनतेच्या वीज पुरवठ्यावर परिणाम करणार नाही आणि यामुळे घरगुती वीज बिल वाढणार नाही याची दक्षता सरकार घेत आहे.\n\n### डिजिटल प्रगती आणि ग्रिडची स्थिरता\n\nभारत सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंगचे हब बनण्याच्या मार्गावर आहे. अंदाजानुसार, देशाची डेटा सेंटर क्षमता सध्याच्या १.८-२.१ GW वरून २०३० पर्यंत ५.६ ते ९.६ GW पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. ही वाढ आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली तरी, स्थानिक वीज आणि पाणी पुरवठा यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण करत आहे.\n\nसध्याचे नियम राज्यानुसार विखुरलेले आहेत, परंतु नवीन राष्ट्रीय धोरणामुळे सर्वत्र एकसमान मानके लागू होतील. गुंतवणूकदारांसाठी हे 'ग्रोथ-ऍट-एनी-कॉस्ट' मॉडेल संपून आता शाश्वत विकासाचे पर्व सुरू होणार आहे.\n\n### ऑपरेशनल आणि कंप्लायन्स रिस्क\n\nमुंबई आणि विशाखापट्टणम सारख्या शहरांमध्ये डेटा सेंटर्सच्या विरोधात वाढणाऱ्या स्थानिक आंदोलनांमुळे पाणी आणि विजेच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नवीन धोरणामध्ये कॅप्टिव्ह रिन्यूएबल एनर्जी (Captive Renewable Energy) आणि ग्रीन एनर्जी कोटा बंधनकारक केल्यास डेटा सेंटर कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो. या धोरणामुळे भविष्यातील प्रोजेक्ट्समध्ये विलंब किंवा कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.