भारतातील AI प्लॅटफॉर्म्सच्या कायदेशीर व्याख्येबाबत MeitY कडून पुनर्विचार सुरू आहे. यामुळे टेक कंपन्यांना मिळणारे 'Safe Harbor' संरक्षण धोक्यात येऊ शकते, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या कंप्लायन्स खर्चावर होईल.
काय आहे नेमका वाद?
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी स्वतंत्र कायद्याचा विचार सुरू केला आहे. सध्याच्या 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००' आणि 'इंटरमीडिअरी गाईडलाईन्स २०२१' नुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना 'Safe Harbor' संरक्षण मिळते, ज्यामुळे युजर्सनी पोस्ट केलेल्या मजकुरासाठी कंपनीला थेट जबाबदार धरता येत नाही.
AI का वेगळे आहे?
सरकारचे म्हणणे आहे की, सामान्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि AI यामध्ये मोठा फरक आहे. AI प्लॅटफॉर्म्स केवळ मजकूर होस्ट करत नाहीत, तर ते डेटाचे संश्लेषण (Synthesize) करून नवीन मजकूर तयार करतात. चुकीची माहिती पसरवणे किंवा AI च्या माध्यमातून आक्षेपार्ह आशय निर्माण करणे, या समस्यांमुळे सरकार आता या प्लॅटफॉर्म्सना अधिक जबाबदार धरण्याच्या विचारात आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
जर सरकारने AI कंपन्यांकडून 'Safe Harbor' संरक्षण काढून घेतले, तर कंपन्यांना कायदेशीर धोका (Legal Exposure) मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. याचा अर्थ असा की:
- कंटेंट मॉडरेशन: कंपन्यांना अधिक कडक मॉडरेशन यंत्रणा राबवावी लागेल.
- खर्च वाढणार: लीगल इन्शुरन्स आणि कंप्लायन्स मॉनिटरिंगवरील खर्च वाढल्याने कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येऊ शकतो.
- स्टार्टअप्सवर परिणाम: मोठ्या ग्लोबल कंपन्यांसोबतच भारतीय AI स्टार्टअप्सनाही या नियमांचे पालन करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागेल.
सध्या सरकार युरोपियन युनियनच्या 'AI Act' चा अभ्यास करत असून, भारतासाठी कोणत्या प्रकारची नियमावली असावी, यावर चर्चा सुरू आहे. आगामी काळात MeitY कडून येणारी अधिकृत अधिसूचना गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.