भारताची डेटा सेंटर क्षमता २०२६ मध्ये **१.५७ GW** वर पोहोचली असून, २०३० पर्यंत ती **९ GW** पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. AI आणि क्लाउडच्या मागणीमुळे हे क्षेत्र तेजीत असले तरी, वाढती वीज टंचाई, पाण्याची गरज आणि पर्यावरण नियम हे गुंतवणूकदारांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. २०२६ च्या मध्यापर्यंत देशातील डेटा सेंटरची क्षमता १,५७५ MW पर्यंत पोहोचली आहे, जी २०२० मध्ये केवळ ३७५ MW होती. Amazon Web Services (AWS), Nxtra आणि AdaniConneX यांसारख्या मोठ्या कंपन्या या क्षेत्रात अब्जावधींची गुंतवणूक करत आहेत. या वेगाने पाहता, २०३० पर्यंत ही क्षमता ९ GW ते १७ GW दरम्यान जाण्याची शक्यता आहे. या वाढीमागे मुख्यत्वे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), ५G आणि क्लाउड कम्प्युटिंगची वाढती मागणी कारणीभूत आहे.\n\nमात्र, या वेगवान विस्तारामुळे काही गंभीर प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. डेटा सेंटर चालवण्यासाठी २४ तास अखंड वीज आणि कूलिंगसाठी प्रचंड पाण्याची गरज असते. २०२१-३२ पर्यंत या क्षेत्राची विजेची मागणी १३ GW च्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सरकारी ग्रीडवर मोठा ताण येणार आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी पाण्याची उपलब्धता हे आणखी एक महत्त्वाचे फॅक्टर आहे. एक १०० MW चे डेटा सेंटर दररोज सुमारे २० लाख लिटर पाणी वापरू शकते. २०३० पर्यंत संपूर्ण उद्योगाचा वार्षिक पाणी वापर ३५८ अब्ज लिटर पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यामुळे स्थानिक पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो.\n\nतसेच, पर्यावरणीय नियम अधिक कडक होत आहेत. ध्वनी प्रदूषण आणि प्रकल्पांच्या परवानग्यांवरून अनेक कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रात दीर्घकालीन संधी शोधताना, कंपन्या या संसाधनांचे व्यवस्थापन कसे करतात आणि सरकारी नियमांचे पालन कसे करतात, यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.