भारताची डेटा सेंटर क्षमता २०३० पर्यंत **९ गिगावॅटवर** पोहोचण्याचा अंदाज आहे, मात्र या डिजिटल क्रांतीमुळे विजेच्या मागणीत होणारी वाढ चिंतेचा विषय ठरत आहे. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व आणि ESG नियमांमुळे गुंतवणूकदार आता सावध झाले आहेत.
भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने होणारा विस्तार एका मोठ्या ऊर्जेच्या आव्हानाला निमंत्रण देत आहे. उद्योगांच्या अंदाजानुसार, भारतातील डेटा सेंटर क्षमता सध्याच्या १.४ गिगावॅटवरून ९ गिगावॅटपर्यंत झेप घेणार आहे. हे उद्दिष्ट भारताच्या डिजिटल महत्त्वाकांक्षेसाठी पूरक असले तरी, पर्यावरणाची शाश्वतता आणि ऊर्जा व्यवस्थापन यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.\n\n### ऊर्जेच्या वापराचे आव्हान\n\nअंदाजानुसार, २०३० पर्यंत देशातील एकूण वीज वापरात डेटा सेंटर्सचा वाटा सुमारे ३% असू शकतो. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिअल इस्टेट कंपन्या या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत, परंतु वाढता वीज खर्च आणि पर्यावरणीय परिणाम आता दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. क्लाउड कम्प्युटिंगसाठी लागणाऱ्या २४/७ अखंडित वीजपुरवठ्यामुळे हा ताण वाढत आहे.\n\n### जीवाश्म इंधन आणि ESG जोखीम\n\nडेटा सेंटर्ससाठी लागणारी वीज प्रामुख्याने कोळसा आणि नैसर्गिक वायूपासून (Fossil Fuels) मिळते. ज्या गुंतवणूकदारांचे ESG (Environmental, Social, and Governance) निकष कडक आहेत, त्यांच्यासाठी हे मोठे धोक्याचे लक्षण आहे. जर डिजिटल विस्तारासोबतच अक्षय ऊर्जेचा (Renewable Energy) वापर वाढवला नाही, तर कंपन्यांना नियामक संस्था आणि जागतिक भागधारकांच्या दबावाचा सामना करावा लागू शकतो.\n\n### गुंतवणूकदारांची भूमिका\n\nगुंतवणूकदारांनी केवळ डेटा सेंटरच्या क्षमतेकडे न पाहता कंपन्यांच्या ऊर्जा धोरणांकडे (Energy Procurement Strategy) लक्ष देणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्या हरित ऊर्जा किंवा ऊर्जा-कार्यक्षम कूलिंग तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करत आहेत, त्या भविष्यातील नियामक जोखमींपासून सुरक्षित राहू शकतात. याउलट, कार्बन-केंद्रित स्रोतांवर अवलंबून असणाऱ्या कंपन्यांना भविष्यात वाढीव खर्चाचा आणि कडक तपासणीचा सामना करावा लागू शकतो.