भारतात डेटा चोरीचा सरासरी खर्च 2026 मध्ये 15.9% नी वाढून विक्रमी ₹25.5 कोटींवर पोहोचला आहे. IBM च्या अहवालानुसार, AI आणि सिक्युरिटी ऑटोमेशनचा वापर न करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.
डेटा चोरीचा खर्च वाढला
भारतात सायबर हल्ल्यांचा आर्थिक फटका 2026 मध्ये विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. IBM च्या 'कॉस्ट ऑफ अ डेटा ब्रीच रिपोर्ट' नुसार, डेटा चोरीचा सरासरी खर्च मागील वर्षीच्या ₹22 कोटींवरून 15.9% नी वाढून ₹25.5 कोटी झाला आहे. एवढेच नाही, तर प्रत्येक हल्ल्यात उघड होणाऱ्या डेटाचे प्रमाणही वाढले असून, सरासरी 39,500 रेकॉर्ड्स प्रभावित झाल्या आहेत.
AI मुळे सायबर हल्ले अधिक धोकादायक
AI-जनरेटेड सायबर हल्ल्यांमध्ये झालेली वाढ हे या वाढलेल्या खर्चाचे मुख्य कारण आहे. IBM च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील 26% सायबर हल्ले आता AI द्वारे केले जात आहेत. यामुळे हल्लेखोरांना अधिक वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणावर हल्ले करणे शक्य होत आहे. AI जिथे कंपन्यांसाठी नवीन संधी निर्माण करत आहे, तिथेच सायबर सुरक्षेसाठी एक मोठे आव्हानही उभे राहिले आहे.
AI चा कमी वापर आणि आर्थिक भार
कंपन्या AI चा वापर त्यांच्या सुरक्षा प्रणालीमध्ये किती प्रभावीपणे करत आहेत, यावर मोठा आर्थिक फरक दिसून येत आहे. ज्या कंपन्यांनी AI आणि सिक्युरिटी ऑटोमेशनचा अवलंब केलेला नाही, त्यांना सरासरी ₹31.6 कोटींचा फटका बसत आहे. याउलट, ज्यांनी या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर केला आहे, त्यांना सरासरी ₹21.3 कोटींचाच खर्च आला आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे, केवळ 32% भारतीय कंपन्यांनी AI चा पूर्णपणे अवलंब केला आहे, तर 32% कंपन्यांनी अजूनही AI-आधारित सुरक्षा उपाययोजना सुरूच केलेल्या नाहीत.
संवेदनशील क्षेत्रे आणि हल्ल्याचे प्रकार
काही उद्योग क्षेत्रांवर इतरांपेक्षा जास्त दबाव आहे. फायनान्शियल सर्व्हिसेस (Financial Services) क्षेत्रात सर्वाधिक ₹40.9 कोटींचा सरासरी खर्च आला. त्यानंतर टेक्नॉलॉजी (Technology) क्षेत्रात ₹35.7 कोटी आणि कम्युनिकेशन (Communications) क्षेत्रात ₹34.5 कोटी खर्च झाला. या क्षेत्रांमध्ये मौल्यवान डेटा असल्याने ते हल्लेखोरांचे प्रमुख लक्ष्य ठरतात. फिशिंग (Phishing) हा अजूनही सर्वात सामान्य एंट्री पॉइंट असून, 19% हल्ले याच मार्गाने होतात. याशिवाय ड्राइव्ह-बाय कॉम्प्रोमाईज (Drive-by compromises) आणि सप्लाय चेन (Supply chain) हल्ल्यांचाही समावेश आहे.
भविष्यातील सुरक्षा गुंतवणूक
या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी 73% कंपन्या सुरक्षा साधने आणि गव्हर्नन्सवरील खर्च वाढवण्याचा विचार करत आहेत. कंपन्या इन्सिडेंट रिस्पॉन्स (Incident Response), आयडेंटिटी आणि ऍक्सेस मॅनेजमेंट (Identity and Access Management) आणि कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षणाला अधिक प्राधान्य देत आहेत. रेड टीमिंग (Red teaming) आणि पेनिट्रेशन टेस्टिंग (Penetration testing) सारख्या प्रोऍक्टिव्ह सुरक्षा उपायांमुळे खर्चात सरासरी ₹2.47 कोटींची घट दिसून आली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी पुढील काळात कंपन्या या वाढीव खर्चाचे रूपांतर डेटा संरक्षण आणि कमी झालेल्या रिकव्हरी खर्चात कसे करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.