भारतातील सायबर ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) आता केवळ सपोर्ट हब राहिले नसून, ते जागतिक 'कमांड सेंटर्स' बनले आहेत. आता ५१% जागतिक कंपन्यांचे सायबर ऑपरेशन्स थेट भारतातून नियंत्रित केले जात आहेत.
भारत आता केवळ बॅक-ऑफिस सपोर्ट पुरवणारा देश राहिला नसून जागतिक सायबर सुरक्षेचे केंद्र बनला आहे. 'Secure in India 2026' रिपोर्टनुसार, भारतातील GCCs ची भूमिका पूर्णपणे बदलली आहे. आता ही सेंटर्स केवळ नियमित देखभालीचे काम करत नसून धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे काम करत आहेत.\n\n५१% पेक्षा जास्त जागतिक संस्थांनी त्यांच्या सायबर सुरक्षा टीम्सचे रिपोर्टिंग थेट भारतातील नेतृत्वाकडे सोपवले आहे. इतकेच नाही तर, २५% पेक्षा जास्त सेंटर्समध्ये कंपनीची निम्मी जागतिक सायबर सुरक्षा टीम कार्यरत आहे. विशेष म्हणजे, ८०% सेंटर्सचे प्रतिनिधी आता जागतिक सायबर सुरक्षा समित्यांमध्ये आहेत, ज्यामुळे डिजिटल सुरक्षेबाबतचे निर्णय आता भारतातून घेतले जात आहेत.\n\n### खर्चापेक्षा मूल्यावर भर (Moving Beyond Cost Efficiency)\n\nया बदलाचे मुख्य कारण म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वाढता वापर. भारतीय टॅलेंटचा वापर करून कंपन्या आता AI-आधारित टूल्स विकसित करत आहेत, ज्यामुळे थ्रेट डिटेक्शन आणि सुरक्षेची कामे वेगवान झाली आहेत. अनेक कंपन्यांनी भारतात समर्पित R&D लॅब्स सुरू केल्या आहेत, ज्या सायबर आर्किटेक्चर आणि क्लाउड सुरक्षा यावर काम करत आहेत.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी हा एक मोठा सकारात्मक बदल आहे. भारत आता 'कॉस्ट-आर्बिट्रेज' कडून 'व्हॅल्यू-अॅडिशन' आणि 'इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी' निर्मितीकडे वळला आहे. यामुळे भविष्यात परकीय गुंतवणूक आणि उच्च-कौशल्य नोकऱ्यांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.\n\n### नवीन आव्हाने आणि जोखीम\n\nAI चा वापर वाढत असतानाच सुरक्षेची आव्हानेही वाढली आहेत. ऑटोमेटेड थ्रेट्स आणि डीपफेक्स सारख्या समस्यांमुळे देखरेखीचे प्रमाण वाढवणे गरजेचे आहे. डेटा प्रायव्हसी आणि जागतिक नियमांचे पालन करणे हे आता प्रत्येक सेंटरचे मुख्य प्राधान्य ठरत आहे. तसेच, AI मॉडेल्सना ट्रेनिंग देताना गोपनीय डेटा सुरक्षित ठेवणे हे कंपन्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे. भविष्यातील स्पर्धा ही कंपन्यांना मिळणाऱ्या टॅलेंटवर आणि त्या कशा प्रकारे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान व कडक गव्हर्नन्स यांचा समतोल राखतात यावर अवलंबून असेल.