भारताच्या सेमीकंडक्टर डिझाइन इकोसिस्टमने सरकारी पाठिंब्यामुळे मोठी झेप घेतली आहे, मात्र स्टार्टअप्सना आता व्यावसायिक स्तरावर (Commercial Scale) टिकून राहण्यासाठी मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
डिझाइन ते उत्पादनापर्यंतचा कठीण प्रवास
२०२१ मध्ये सरकारने सुरू केलेल्या Design Linked Incentive (DLI) योजनेनंतर भारतातील सेमीकंडक्टर क्षेत्राने मोठी प्रगती केली आहे. आज भारतात १०० पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत आणि अनेक प्रकल्पांना सरकारी मदत मिळत आहे. मात्र, Cadence Design Systems च्या विश्लेषणानुसार, आता ही कंपन्या 'डिझाइन' टप्प्यातून बाहेर पडून प्रत्यक्ष उत्पादनाकडे जाण्याच्या महत्त्वाच्या वळणावर आहेत, जिथे त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
किमतीचे मोठे आव्हान (Pricing Hurdle)
भारतीय कंपन्यांसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जागतिक स्तरावरील कंपन्यांच्या तुलनेत त्यांची जास्त किंमत. जागतिक कंपन्यांचे जुने कारखाने आणि प्रक्रिया आधीच पूर्णपणे 'डेप्रिसिएटेड' (Depreciated) झाल्या आहेत, ज्यामुळे ते खूप कमी किमतीत चिप्स विकू शकतात. याउलट, नवीन स्टार्टअप्सना सुरुवातीचा खर्च जास्त असल्याने किमती कमी करणे अशक्य होते.
सुरक्षेचे क्षेत्र ठरणार आधार
या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी स्टार्टअप्सना मोठ्या प्रमाणात विक्रीची (High Volume) गरज आहे, पण त्यासाठी आधी त्यांना किमतीत स्पर्धात्मक असावे लागेल. अशा परिस्थितीत, सरकार संरक्षण (Defense) आणि सुरक्षा (Security) क्षेत्रात स्वदेशी चिप्सचा वापर वाढवण्यावर भर देत आहे, ज्यामुळे स्टार्टअप्सना हक्काची बाजारपेठ मिळण्याची आशा आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि मानवी कौशल्य
डिझाइन प्रक्रियेत Artificial Intelligence महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. Cadence सारख्या कंपन्या AI साधनांचा वापर करून चुकांचे प्रमाण कमी करत आहेत, तरीही चिप डिझाइनमधील क्लिष्टतेमुळे मानवी तज्ज्ञांचे महत्त्व कायम आहे. AI हे केवळ डिझाइनर्सना मदत करणारे साधन (Assistant) म्हणून काम करत आहे.
आगामी काळात, केवळ सरकारी अनुदानावर अवलंबून न राहता, स्टार्टअप्सना उत्पादनातील 'स्केल' वाढवावा लागेल, ज्याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.