दहाव्या इंडिया मोबाईल काँग्रेसमध्ये ५जी विस्तारानंतर आता एआय-नेटिव्ह आणि प्रोग्रॅमेबल ६जी इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर देण्यात आला आहे. या बदलामुळे गुंतवणूकदारांसाठी कॅपिटल एक्सपेंडिचरचे (Capex) एक नवीन चक्र सुरू होण्याची शक्यता आहे, ज्यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
नवी दिल्ली येथे ७ ते १० ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान पार पडलेल्या १० व्या इंडिया मोबाईल काँग्रेसमध्ये (IMC) भारताच्या टेलिकॉम धोरणात मोठा बदल दिसून आला. गेल्या काही वर्षांत ५जी रोलआउटवर लक्ष केंद्रित केल्यानंतर, आता उद्योगाचे पूर्ण लक्ष ६जी मानक आणि एआय-नेटिव्ह नेटवर्क आर्किटेक्चरकडे वळले आहे. हे केवळ कनेक्टिव्हिटी पुरवण्यापुरते मर्यादित नसून, एक अत्यंत बुद्धिमान आणि प्रोग्रॅमेबल प्रणाली विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
एआय (AI) चा मुख्य भर
Ericsson, Nokia आणि Qualcomm सारख्या जागतिक कंपन्या आता अशा सोल्यूशन्सवर भर देत आहेत जिथे इंटेलिजन्स थेट डिव्हाइस लेव्हलवर असेल. यामुळे सेंट्रल नेटवर्कवरील ताण कमी होईल. आगामी काळात सायबर सिक्युरिटी, स्टोरेज आणि कंप्यूटिंग पॉवर यांवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. भारत सरकार आणि 'भारत ६जी अलायन्स' आता स्वदेशी बौद्धिक संपदा आणि सुरक्षित नेटवर्क उपकरणांच्या उत्पादनावर जोर देत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके आणि संधी?
ही प्रगत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रचंड भांडवलाची (Capital Spending) गरज भासणार आहे. ५जी साठी केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीनंतर, आता ६जी साठी कंपन्या कशा प्रकारे निधी उभा करतात, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल. तसेच, ६जी साठी लागणाऱ्या नवीन स्पेक्ट्रमचे लिलाव आणि त्याचे सरकारी धोरण यावर कंपन्यांचे मार्जिन अवलंबून असेल.
आगामी काळातील मुख्य बाबी:
- मॅनेजमेंट कमेंटरी: मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांकडून होणारा कॅपेक्स खर्च.
- स्पेक्ट्रम पॉलिसी: दूरसंचार विभागाकडून (DoT) येणारी नवीन धोरणे आणि लिलाव प्रक्रिया.
- स्वदेशी तंत्रज्ञान: 'भारत ६जी अलायन्स'च्या पुढाकाराने स्वदेशी उपकरणांचा वापर किती वाढतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.