HCLTech ने अमेरिकन सरकारच्या PERM प्रोग्राम निलंबनावर स्पष्टीकरण दिले असून, स्थानिक भरतीमुळे कंपनीच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच कंपनीने Q2 FY27 चे जबरदस्त रिझल्ट जाहीर केले असून कंपनीचा नेट प्रॉफिट **२१.२%** ने वधारला आहे.
आर्थिक कामगिरीचे आकडे\n\nकंपनीने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी Q2 FY27 चे निकाल जाहीर केले. कंपनीचा महसूल ११.५% वाढून ₹३५,६२० कोटी झाला आहे. या दमदार कामगिरीनंतर कंपनीने प्रति शेअर ₹१२ इतका अंतरिम डिव्हिडंड जाहीर केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ साठी कंपनीने आपली रेव्हेन्यू ग्रोथ गाईडन्स २.५% ते ४% च्या दरम्यान कायम ठेवली आहे.\n\n### PERM निलंबनाचे वास्तव\n\n८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अमेरिकेच्या कामगार विभागाने HCLTech ला 'परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन' (PERM) प्रोग्राममधून निलंबित केले होते. या निर्णयामुळे नवीन अर्ज भरण्यावर बंदी आली आहे. मात्र, कंपनीचे व्यवस्थापन स्पष्ट करत आहे की, त्यांनी अमेरिकेत स्थानिक इंजिनिअर्सची भरती वाढवल्यामुळे आता PERM प्रक्रियेवर त्यांची अवलंबित्व खूपच कमी झाले आहे. H-1B व्हिसावरील अवलंबित्व देखील स्थिर राहिले असून कंपनीने अमेरिकेतील मानवी भांडवलावर दीर्घकालीन गुंतवणूक केली आहे.\n\n### क्षेत्रासमोरचे आव्हान\n\nही समस्या केवळ HCLTech पुरती मर्यादित नसून, Infosys, TCS, Wipro, Cognizant, Microsoft, Adobe आणि Capgemini सारख्या दिग्गज कंपन्यांनाही त्याचा सामना करावा लागत आहे. जर हे निलंबन दीर्घकाळ चालले, तर अनुभवी कर्मचाऱ्यांचे ग्रीन कार्ड मिळवण्याचे मार्ग कठीण होऊ शकतात. यामुळे भविष्यात कंपन्यांना सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग किंवा तात्पुरत्या स्टाफिंगसाठी अधिक खर्च करावा लागण्याची शक्यता आहे, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.
