अमेरिकेच्या फेडरल ट्रेड कमिशनने (FTC) Grubhub ला फसवे व्यावसायिक व्यवहार केल्याप्रकरणी **$23.8 दशलक्ष** (अंदाजे ₹200 कोटी) दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम आता ग्राहक आणि डिलिव्हरी पार्टनर्सना परत केली जात आहे.
Grubhub चे फसवे व्यवहार उघड
अमेरिकेच्या फेडरल ट्रेड कमिशनने (FTC) फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म Grubhub वर फसवे व्यावसायिक व्यवहार केल्याचा आरोप ठेवला होता. याप्रकरणी कंपनीला $23.8 दशलक्ष (सुमारे ₹200 कोटी) इतका मोठा दंड भरावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम आता कंपनीच्या 640,000 हून अधिक ग्राहक आणि डिलिव्हरी पार्टनर्सना परत केली जाणार आहे.
काय होते आरोप?
FTC ने दिलेल्या माहितीनुसार, Grubhub ने तीन मुख्य आघाड्यांवर ग्राहकांची फसवणूक केली:
- रेस्टॉरंटची परवानगी न घेता यादी: कंपनीने अनेक रेस्टॉरंट्सना त्यांची परवानगी न घेताच आपल्या प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट केले, ज्यामुळे त्यांची पोहोच वाढली.
- डिलिव्हरी पार्टनर्सच्या कमाईबद्दल दिशाभूल: डिलिव्हरी करणाऱ्यांसाठी कमाईचे आकडे खोटे सांगितले जात होते.
- ग्राहकांच्या पैशांवर निर्बंध: प्लॅटफॉर्मने ग्राहकांना त्यांच्या पैशांपर्यंत पोहोचण्यास अनधिकृतपणे निर्बंध घातले होते.
या सर्व आरोपांनंतर, Grubhub ला आता अधिक पारदर्शकपणे काम करावे लागेल. रेस्टॉरंट्स लिस्ट करण्यापूर्वी त्यांची स्पष्ट परवानगी घेणे आणि डिलिव्हरी पार्टनर्सच्या संभाव्य कमाईबद्दल खरी माहिती देणे बंधनकारक असेल.
भारतीय बाजारासाठी काय महत्त्वाचे?
Grubhub भारतात लिस्टेड नसली तरी, फूड डिलिव्हरी क्षेत्रातील तिचे मॉडेल आणि तिला भेडसावणारे नियम हे भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे आहेत. Zomato आणि Swiggy सारख्या भारतीय कंपन्या याच मॉडेलवर काम करतात. त्यामुळे, अमेरिकेत Grubhub वर ज्या प्रकारचे नियम लादले जात आहेत, तेच नियम भविष्यात भारतातही लागू होऊ शकतात.
या घटनेमुळे कंपन्यांना वाढीबरोबरच नियामक नियमांचे पालन, डिलिव्हरी पार्टनर्सचे कल्याण आणि रेस्टॉरंट्ससोबतचे संबंध पारदर्शक ठेवणे किती आवश्यक आहे, हे अधोरेखित होते. Grubhub आता Wonder चा भाग आहे आणि 2025 च्या सुरुवातीपासून त्यांची उपकंपनी म्हणून काम करत आहे.
भविष्यातील आव्हाने
Grubhub आर्थिकदृष्ट्या दबावाखाली आहे. कंपनी 2030 पर्यंत ऑपरेटिंग कॅश फ्लो (Operating Cash Flow) पॉझिटिव्ह करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जगभरातील सरकारे आता गिग इकॉनॉमी प्लॅटफॉर्म्सवर अधिक लक्ष ठेवून आहेत. फी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि रेस्टॉरंट्ससोबतचे संबंध यावर कडक नियमावली येऊ शकते. भारतीय कंपन्यांनाही या नियमांशी जुळवून घेत आपला व्यवसाय वाढवावा लागेल.