इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमअंतर्गत सरकारने **₹7,500 कोटींहून** अधिक गुंतवणुकीच्या १२ नवीन प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला आहे. यामुळे आयात कमी होऊन देशांतर्गत उत्पादनाला गती मिळणार आहे.
भारत सरकारने 'इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम' अंतर्गत १२ महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांसाठी ₹7,500 कोटींहून अधिकची गुंतवणूक केली जाणार असून, देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम अधिक सक्षम करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आता केवळ असेंब्लीवर भर न देता, कच्चा माल आणि कॅपिटल गुड्सच्या उत्पादनावर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे.\n\n### 'अपस्ट्रीम' सेगमेंटवर लक्ष\n\nआयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी ही माहिती दिली. सध्या आपला देश इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. आता या नवीन धोरणामुळे सप्लाय चेन अधिक आत्मनिर्भर होईल, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतारांचा फटका कमी बसेल.\n\n### डिजिटल क्रांती: Semicon 2.0\n\nप्रकल्पांना वेग देण्यासाठी सरकारने Semicon 2.0 हे वेब पोर्टल सुरू केले आहे. याद्वारे कंपन्यांना इन्सेंटिव्हसाठी अर्ज करणे, प्रगतीचा मागोवा घेणे आणि कंप्लायन्स पूर्ण करणे सोपे होणार आहे. सरकारी पातळीवरच्या या डिजिटलायझेशनमुळे नोकरशाहीतील विलंब टळणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा\n\nया क्षेत्रातील दीर्घकालीन संधी स्पष्ट असल्या तरी गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे:\n\n* अंमलबजावणीतील जोखीम: हाय-टेक कच्चा माल बनवणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे, त्यामुळे फॅक्टरी उभारणीत विलंब होऊ शकतो.\n* जागतिक स्पर्धा: जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करताना सुरुवातीच्या काळात मार्जिन्सवर दबाव येऊ शकतो.\n* कमीशनिंग टाइमलाइन: प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्यास किती वेळ लागतो आणि कंपन्या कर्ज कसे व्यवस्थापित करतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे.