Alphabet Inc. च्या Google ने आपल्या पॉलिसीमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता चाइल्ड सेक्स्युअल अब्युज मटेरियलबाबतची माहिती थेट भारतीय अधिकार्यांना दिली जाणार आहे. अमेरिकेतील NCMEC मार्गे होणारा हा अहवाल आता थेट भारतात येणार असल्याने गुन्ह्यांचा तपास जलद होण्यास मदत होणार आहे.
भारत सरकारकडून असलेल्या सततच्या दबावानंतर Google ने ही नवी पावले उचलली आहेत. यापूर्वी, कोणत्याही आक्षेपार्ह मजकुराची तक्रार अमेरिकेतील 'नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन' (NCMEC) कडे पाठवली जात असे, ज्यामुळे तपासात विलंब होत असे. आता थेट भारताशी समन्वय साधल्याने स्थानिक तपास यंत्रणांना गुन्हेगारांवर तातडीने कारवाई करणे सोपे जाईल.
वाढता नियामक दबाव
Google प्रमाणेच Meta Platforms Inc. ने देखील अलीकडेच आपल्या रिपोर्टिंग प्रोटोकॉलमध्ये बदल केले आहेत. भारताच्या डिजिटल मार्केटमध्ये वापरकर्त्यांची संख्या मोठी असल्याने, जागतिक कंपन्यांना आता स्थानिक कायद्यांचे आणि नियमांचे अधिक काटेकोरपणे पालन करावे लागत आहे. वाढता डेटा आणि कंटेंट सुरक्षेचा दबाव पाहता, कंपन्यांना आता स्वतंत्र स्थानिक टीम्स तैनात कराव्या लागत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशा बदलांमुळे कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात (Operational Costs) वाढ होऊ शकते. जर या कंपन्यांना भारतात आपला व्यवसाय सुलभपणे सुरू ठेवायचा असेल, तर स्थानिक नियमांशी जुळवून घेणे अनिवार्य झाले आहे. 'सायबर टिपलाईन'च्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये जगभरात २.१३ कोटी हून अधिक संशयास्पद केसेस समोर आल्या आहेत. भविष्यात अशा नियामक बदलांमुळे ऑपरेटिंग रिस्क वाढते की स्थिर वातावरण मिळते, याकडे बाजार विश्लेषकांचे लक्ष असेल.