आयर्लंडच्या डेटा रेग्युलेटरने Google ला **€403 दशलक्ष** (अंदाजे ३,७०० कोटी रुपये) चा मोठा दंड ठोठावला आहे. वापरकर्त्यांच्या लोकेशन डेटाच्या चुकीच्या हाताळणीमुळे ही कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे Alphabet च्या जाहिरात मॉडेलवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नियमभंग आणि चौकशी
आयर्लंडच्या डेटा प्रोटेक्शन कमिशनने केलेल्या तपासणीत असे समोर आले आहे की, Google कडून वापरकर्त्यांच्या लोकेशन डेटाची माहिती अत्यंत अस्पष्ट पद्धतीने गोळा केली जात होती. २०२० पासून सुरू असलेल्या या तपासणीत, युजर्सना त्यांच्या लोकेशन हिस्ट्रीचा वापर टार्गेटेड जाहिरातींसाठी कसा केला जात आहे, हे नीट समजले नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
डेटा रिटेंशनवर प्रश्नचिन्ह
केवळ डेटा गोळा करणेच नाही, तर तो गरजेपेक्षा जास्त काळ साठवून ठेवल्याचा ठपकाही कंपनीवर ठेवण्यात आला आहे. यामुळे युजर्सचे त्यांच्या वैयक्तिक माहितीवरचे नियंत्रण कमी झाले असून, डेटा सुरक्षेचा धोका वाढल्याचे रेग्युलेटरने नमूद केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय धोका?
जरी €403 दशलक्ष ची ही रक्कम Alphabet च्या वार्षिक उत्पन्नाच्या तुलनेत लहान वाटत असली, तरी भविष्यातील कायदेशीर खर्च आणि तांत्रिक बदल कंपनीसाठी डोकेदुखी ठरू शकतात. जर Google ला डेटा कलेक्शनवर मर्यादा आणाव्या लागल्या, तर त्यांच्या जाहिरात व्यवसायाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा थेट फटका कंपनीच्या मार्जिनला बसू शकतो.
भारतावर काय परिणाम?
हा विषय केवळ युरोपपुरता मर्यादित नसून तो जागतिक आहे. भारतातही 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट' (DPDP Act) लागू झाल्यामुळे, इथल्या टेक कंपन्यांनाही डेटा हाताळणीबाबत आता अधिक कडक धोरणे स्वीकारावी लागणार आहेत. भविष्यात अशा दंडामुळे कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या रचनेत बदल करावे लागतील, ज्याची गुंतवणूकदारांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे.