दक्षिण कोरियातील नियामकांनी Google आणि Apple वर **$47.6 मिलियन** (सुमारे **६३.७ अब्ज वोन**) चा दंड ठोठावला आहे. डेव्हलपर्सवर स्वतःची पेमेंट सिस्टम लादणे या टेक कंपन्यांना महागात पडले आहे.
काय आहे प्रकरण?
दक्षिण कोरियाच्या 'कोरिया मीडिया अँड कम्युनिकेशन्स कमिशन'ने (KCC) या टेक कंपन्यांवर कारवाई करत ६३.७ अब्ज वोन चा दंड ठोठावला आहे. या कंपन्यांनी स्थानिक सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सना त्यांच्या स्वतःच्या इन-अॅप पेमेंट सिस्टम वापरण्यास सक्ती केली होती, ज्यामुळे बाजारातील स्पर्धा मर्यादित झाली होती, असे नियामकांचे म्हणणे आहे.
डेव्हलपर्सना का आहे त्रास?
या कंपन्या केवळ स्वतःचे बिलिंग गेटवे वापरण्यास सांगत नाहीत, तर बाहेरच्या पेमेंट लिंक्स वापरण्यावरही कडक निर्बंध लादतात. काही व्यवहारांवर २६% पर्यंत कमिशन आकारल्यामुळे आणि बऱ्याचदा ॲप रिव्ह्यू प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे तक्रारींत म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे इशारा?
ही घटना जगभरातील 'ॲप स्टोअर टॅक्स' मॉडेलवर वाढत असलेल्या दबावाचे प्रतीक आहे. भारतातही भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) Google च्या प्ले-स्टोअर बिलिंग पॉलिसीबाबत चौकशी सुरू केली होती. Alphabet (Google ची मूळ कंपनी) आणि Apple साठी ॲप स्टोअर हा अत्यंत हाय-मार्जिन व्यवसाय आहे. जर अशाच प्रकारे इतर देशांतूनही सक्ती झाली, तर या कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि भविष्यातील उत्पन्नावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या कायदेशीर लढाईमुळे कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.
