Blind च्या ताज्या सर्व्हेनुसार, भारतातील **44%** टेक कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि ले-ऑफचे निर्णय स्थानिक नेतृत्वाऐवजी थेट ग्लोबल हेडक्वार्टरवरून घेतले जातात. गुंतवणूकदारांसाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे कारण यामुळे जागतिक आर्थिक स्थितीचा थेट परिणाम भारतीय ऑपरेशन्सवर होतो.
भारतात कार्यरत असलेल्या अनेक बड्या जागतिक टेक कंपन्यांमधील महत्त्वाचे निर्णय आता हजारो मैल दूर बसलेले अधिकारी घेत आहेत. 'Blind' या नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्मने 1,467 व्यावसायिकांच्या केलेल्या सर्व्हेमध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यातील 44% कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या कंपनीत नोकरभरती (Hiring) किंवा ले-ऑफ (Layoffs) बाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक नेतृत्वाकडे नाही.
कोणत्या कंपन्यांमध्ये अधिक नियंत्रण?
या सर्व्हेमध्ये विविध कंपन्यांमधील कार्यसंस्कृतीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. PayPal, Salesforce आणि Visa सारख्या कंपन्यांमध्ये 58% ते 65% कर्मचाऱ्यांनी असे मान्य केले आहे की, त्यांच्या कंपनीचे महत्त्वाचे निर्णय परदेशातूनच घेतले जातात. याउलट, Amazon आणि Qualcomm सारख्या कंपन्या आपल्या स्थानिक टीमला अधिक स्वायत्तता (Autonomy) देत असल्याचे दिसून आले आहे, जिथे केवळ 25% कर्मचाऱ्यांनी ग्लोबल हेडक्वार्टरच्या हस्तक्षेपाबद्दल तक्रार केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
ही 'मॅट्रिक्स मॅनेजमेंट' पद्धत अनेकदा कर्मचाऱ्यांच्या कामातील स्पष्टता कमी करते. जेव्हा स्थानिक नेतृत्वाकडे निर्णयक्षमता नसते, तेव्हा कंपन्या जागतिक स्तरावर खर्च कपातीचा (Cost Efficiency) विचार करून एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करू शकतात. उदाहरणार्थ, Oracle ने जेव्हा जागतिक स्तरावर कपात केली, तेव्हा त्याचा मोठा फटका भारतीय विभागालाही बसला होता.
या केंद्रीकृत धोरणामुळे कंपनीला जागतिक मंदीच्या काळात खर्च वाचवणे सोपे जाते, परंतु यामुळे स्थानिक स्तरावर टॅलेंट टिकवून ठेवणे (Talent Retention) आणि वेळेवर मार्केटच्या गरजांनुसार निर्णय घेणे कठीण होऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या आगामी फायनान्शिअल रिपोर्ट्समध्ये या धोरणांमुळे होणाऱ्या परिणामांकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.